बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत मागण्या मान्य

(फोटो सौजन्य - PTI)

Best Bus Strike : बेस्ट उपक्रमातील (BEST) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या सात दिवसांपासून काम बंद आंदोलन पुकारले होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांसोबत (CM Eknath Shinde) झालेल्या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि संपाबाबत चर्चा केली. या चर्चेत मागण्या मान्य झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर आता बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. बेस्टच्या 19 आगारांमधील कंत्राटी कामगारांनी मिळून एक शिष्टमंडळ बनवलं होतं.

बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलन सात दिवस चालले. शहरातील सर्वच बस डेपोमधील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतल्याने ते तीव्र झाले होते. त्यामुळे बस स्थानक, आगारांमध्ये प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.  आंदोलनाला विविध आगारांमधील कंत्राटी कामगारांचा पाठिंबा मिळू लागल्याने या आंदोलनाची तीव्रता वाढली होती. याची झळ सर्वच मुंबईकरांना बसत होती. शेवटी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला आहे.

बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी संप अखेर मिटला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टाईमुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. प्रमुख मागण्या मान्य झाल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. "गेले आठ दिवस कामगार उन्हातान्हात बसले आहेत. त्यांच्या मागण्या कुणीतरी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पण काल मुख्यमंत्री जेजुरीला होते. त्यानंतर रात्री मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मोठ्या नव्हत्या. मूळ वेतनात भरघोस वाढ करेल पण त्यासाठी मला कंत्राटदारासोबत बैठक घ्यावी लागेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रजा भरपगारी करण्यात याव्या ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. तसेच दिवाळी बोनसची मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. कामगारांना वार्षिक वेतनवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोफत पास देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. अपघातानंतर कर्मचाऱ्यांना त्रास होणार नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले," असे शिष्टमंडळाने सांगितले.