अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकाला मोठा झटका

मुंबई : Anil Deshmukh case : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारने अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआय चौकशी विशेष तपास पथकाकडे (SIT) हस्तांतरीत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही फेटाळली आहे.

या याचिकेत सरकारने विद्यमान सीबीआय संचालकच महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांना कारणीभूत असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारची ही याचिका फेटाळली आहे. अनिल देशमुख यांच्यासह त्यांचे दोन सहकारी संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे हे सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणाचा सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ED) तपास सुरू आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि इतर आरोपींच्या अडचणीत होणार आहे. ईडीनंतर आता आर्थिक भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशीसाठी सीबीआय घेणार आहे. अनिल देशमुख, सचिन वाझे, सजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे या चौघांचा सीबीआय ताबा घेणार आहे.

ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या चारही आरोपींचा ताबा घेण्यासाठी सीबीआयतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. मुंबई सत्र न्यायालय विशेष सीबीआय न्यायाधीस डीपी शिंगाडे यांनी सीबीआयच्या अर्जाला मंजुरी दिली आहे. 

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या 100 कोटी वसुलीच्या गंभीर आरोपानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सीबीआयनं गुन्हा दाखल केला आहे. एप्रिल 2021मध्ये सीबीआयतर्फे अनिल देशमुख आणि इतर विरोधात आर्थिक भ्रष्टाचार आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.