मुंबईकरांची दिशाभूल, ५०० चौरस फूट घरांचा मालमत्ता कर माफीचा शासन निर्णय फसवा

संग्रहित छाया

मुंबई : शहरात ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा शिवसेनेने केली. त्यानंतर युतीसाठी शिवसेना राजी व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५०० चौरस फुटांचा कर माफ केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर शिवसेनेने आम्ही दिलेले वचन पाळतो, असे सांगत हा मालमत्ता कर माफ झाल्याचे सांगितले. परंतु हे सर्व फसवे असल्याचे पुढे आलेय. शिवसेनेची घोषणा आणि त्यासंदर्भातील शासन निर्णय हा फसवा आणि मुंबईकरांची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शासन निर्णयानुसार केवळ १० टक्के कर माफ झाला असून ९० टक्के कर भरावाच लागणार असल्याचे वास्तव विरोधकांनीसमोर आणल्यानंतर शिवसेना भाजप निवडणुकीच्या तोंडावर अडचणीत सापडली आहे. 

मुंबई महापालिकेत पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीची घोषणा केली होती. तसेच ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करामध्ये सवलत देण्याचेही आश्वासन आपल्या वचननाम्यात दिले होते. परंतु याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने २ वर्षे घेतलाच नव्हता. परंतु शिवसेना - भाजप युतीचा निर्णय झाल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला. या शासन निर्णयात मालमत्ता करामधील केवळ सर्वसाधारण कर रद्द करण्याचाच उल्लेख केला आहे. तसेच जानेवारी २०१९ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. परंतु या अध्यादेशाची प्रत अद्यापही मुंबई महापालिकेला प्राप्त झालेली नसल्याचे अधिकाऱ्यांचं म्हणणे आहे. यामुळे महापालिकेकडून मार्चपर्यंतची बिले नागरिकांना पाठवण्यात आली असून त्यात कोणतीही करमाफी देण्यात आलेली नाही. ही मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोप काँग्रेसने स्थायी समितीत केला आहे. याबाबत काँग्रेस नगरसेवक असिफ झकेरीया यांनी आवाज उठवलाय.

मालमत्ता कराअंतर्गत नागरिकांना सर्वसाधारण कर, पाणीपट्टी कर, जललाभ कर, मलनि:स्सारण कर, मलनि:स्सारण लाभ कर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, वृक्ष उपकर, पथकर हे दहा कर भरावे लागतात. त्यामधील सर्वसाधारण कर माफ केला आहे. इतर ९ कर मात्र नागरिकांना भरावे लागणार आहेत. मुंबईत ५०० चौरस फूटापर्यंतच्या १८ लाख २१ हजार एकूण मालमत्ता आहेत. या करमाफीमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ३७८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पालिका प्रशासनाने पुढील बैठकीत यावर स्पष्टीकरण देवू असे सांगत वेळ मारुन नेली आहे. राज्य सरकारकडून असा शासन निर्णय काढला असेल तर यावर नक्की चर्चा करुन तोडगा काढला जाईल असे शिवसेनेने सांगितले. दरम्यान, निवडणुकीमध्ये मालमत्ता करमाफी निर्णयाचा फायदा घेण्यासाठी सरावलेली शिवसेना भाजप निर्णयातील वास्तव समोर आल्याने बॅकफूटवर गेली आहे.