राज्यातील इमारत पुनर्विकास प्रणालीमध्ये होणार फेरबदल, मुख्यमंत्री करणार घोषणा

मुंबई : पुनर्विकास प्रक्रियेतील जाचक अटींमुळे (redevelopment process) राज्यात पुनर्विकासांच्या कामात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे या प्रमालीमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. उद्या मुख्यमंत्री याबाबत फेरबदलाची घोषणा करणार आहे.  त्यामुळे अडचणीत अडकलेल्या इमारत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

ठाण्यात जवळपास साडेतीन हजार इमारती तर मुंबईमध्ये जवळपास 19 हजार इमारती रिडेव्हलोपमेंटच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या प्रणालीमध्ये बदल झाल्यास अनेक इमारतीच्या पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मुंबईत अनेक जुन्या इमारती आहेत. जे कायद्याच्या आणि नियमांच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. पावसाळ्यात अनेक धोकादायक इमारती कोसळल्यानंतर त्या जागी पुन्हा नव्या इमारती बांधताना अनेक अडचणी येतात. शिवाय लोकं बेघर होतात. त्यांना हक्काचं घर मिळण्यासाठी अनेक वर्ष वाट पाहत बसावं लागतं.

राहण्यासाठी इतर ठिकाणी परवडत नसल्याने डोक्यावरील छत कधीही कोसळू शकते हे माहित असताना देखील मुंबईकर जीव मुठीत घेऊन जीर्ण घरात राहत असतात.

पुनर्विकास रखडण्याची अनेक कारणे आहेत. काही ठिकाणी प्रकरणे न्यायालयात जातात. भूखंड आकाराने छोटे असल्याने पुर्नविकास करता येत नाही. नव्या नियमानुसार इमारतीसमोर 9 मीटर रुंदीचा रस्ता आवश्यक आहे. तशी जागा नसल्याने प्रकल्प सुरु होत नाहीत.

आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय निर्णय जाहीर करतात याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे. खास करुन मुंबई आणि इतर मोठ्या शहरातील लोकांचं विशेष लक्ष असणार आहे.