मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर विधानसभेत विरोधकांच्या 'गोल... गोल'च्या घोषणा

मुंबई : मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केलं. यासाठी, आरक्षणासंदर्भात ठराविक कालावधीत अहवाल द्यावा, असे आदेश मागासवर्ग आयोगास देण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनावर विरोधकांकडून 'गोल... गोल'च्या घोषणा दिल्या गेलाय. 

काय म्हटलंय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत

- कोपर्डी बलात्कार प्रकरणात लवकरच फायनल आर्ग्युमेंट सुरू होणार आहे. ही कायदेशीर बाब आहे... पाच महिन्यांत विशेष कोर्टाच्या माध्यमातून साक्षी झाल्या... आरोपींकडून केस लांबवण्यासाठी काही प्रयत्न करण्यात आले... त्यामुळे या प्रकरणात निकाल लांबला... परंतु, सरकारकडून कोणताही उशीर झालेला नाही उलट राज्य सरकारनं कमीत कमी वेळेत केस पुढे नेली.

- ओबीसींकरता असलेली 'छत्रपती शाहू महाराज' ही योजना भविष्यात मराठा समाजासाठी आणली जाईल

- मागासवर्गीय आयोगाकडे आरक्षणाचा मुद्दा पाठवला आहे... मंत्रीमंडळची उपसमिती नेमून दोन ते तीन महिन्यांत आरक्षणा संदर्भातल्या निकषांचा आढावा घेईल... या समितीला ठराविक कालावधीत अहवाल सादर करण्याची विनंती केली गेलीय. 

- राज्यात सर्व म्हणजेच ६०५ कोर्सेससाठी शिष्यवृत्ति लागू केली जाईल... यासाठी ६० टक्क्यांची अट काढून टाकली जाईल... म्हणजेच ओबीसीप्रमाणेच सर्व सवलती मिळतील

- आण्णासाहेब पाटील महामंडळांकडून शेतकरी कुटुंबातील तीन लाख तरूण-तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षण (स्कील ट्रेंनिंग) देण्यात येईल... यासाठी व्याजात सवलतीसह दहा लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येईल. 

- प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये होस्टेल निर्मिती करण्यात येईल... यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हॉस्टेलसाठी पाच कोटी दिले जातील  

- बार्टीच्या धर्तीवर 'सारथी'चं सक्षमीकरण करण्यात येईल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निवेदन विधानसभेत सादर केल्यानंतर विरोधकांकडून 'गोल... गोल' अशा घोषणा दिल्या गेल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, मराठा आरक्षणाबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका मोर्चेकरांसमोर मांडण्यात आलेली नाही.