घरकाम पत्नीनंच करावं? ही तर पती- पत्नीची समान जबाबदारी; मुंबई उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण
Mumbai News : दर दिवशी तुम्हीआम्ही सगळेच घड्याळाच्या काट्यानुसार आयुष्य जगत असतो. अमुक एका कामाला इतका वेळ, प्रवासासाठी इतका वेळ... या साऱ्यामध्ये कामाचा भार कोणा एकाच व्यक्तीवर येतो.
)
Mumbai News : घरात सर्वाधिक काम कोण करतं? असा प्रश्न विचारला असता आपलं उत्तर, आई, ताई, पत्नी, वगैरे वगैरे असंच असतं. यामध्ये कोण काम करतं त्या उत्तरार्थी मिळणारे शब्द हे महिला वर्गाचंच प्रतिनिधीत्त्वं करणारे असतात. पण, असं का असावं? ज्या घरात आपण एकत्र राहतो, ज्या काळात आपण समानतेच्या मुद्द्यावर चर्चा करतो त्या काळात घरकामाची जबाबदारी घरातील स्त्रीवर त्यातही पत्नीवरच का असावी? हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा. या प्रश्नाचं उत्तर देत मुंबई उच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं असून, अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घातलं आहे.
उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?
मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलेल्या निरिक्षणानुसार आधुनिक काळात घरातील कमांची जबाबदारी पती- पत्नी या दोघांवरही समसमान असावी आणि त्यांनी ही जबाबदारी घ्यावी असं स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूप्ती नितीन साम्ब्रे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुथ यांच्या खंडपीठानं 6 सप्टेंबर रोजी एका 35 वर्षीय व्यक्तीच्या 13 वर्षांच्या वैवाहिक नात्याला संपवण्यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही बाब नोंदवली.
न्यायमूर्तींनी सांगितल्यानुसार याचिचाकर्ता पत्नीच्या विरोधातील 'क्रूरता'पूर्ण आरोपांना सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरला. 2010 मध्ये या जोडप्याचं लग्न झालं होतं. जिथं त्या व्यक्तीनं आपली पत्नी कायम तिच्या आईसोबत फोनवर बोलत राहते आणि घरातील कामं करत नाही असा आरोप केला होता.
हेसुद्धा वाचा : आजारपणाशी झुंजणाऱ्या समंथाचा Ex Husband दुसरं लग्न करणार? त्याची होणारी पत्नी आहे एका धनाढ्य व्यावसायिकाची लेक
पतीच्या आरोपांवर उत्तर देत आपण नोकरीवरून घरी परतल्यानंतर घरातील सर्व कामं करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. हे सांगण्यासाठी जेव्हा आपण कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आपल्याशी गैरव्यवहार करण्यात आला असं सांगत वेगळं राहणाऱ्या पतीनं आपलं शारीरिक शोषण केल्याचा गंभीर आरोपही महिलेनं लावला होता.
दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर महिला आणि पुरुष दोघंही नोकरदार होते आणि पत्नीकडून घरातील सर्व कामं करून घेण्याची अपेक्षा ठेवणं या मानसिकतेतच सकारात्मक बदल होणं अपेक्षित आहे असं स्पष्ट मत न्यायालयानं नोंदवलं.