कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : म्हाडाचं काम आणि ३५ वर्षं थांब, असं म्हणायची वेळ संक्रमण शिबिरांत राहणा-या मुंबईकरांवर आली आहे. म्हाडानं ३५ वर्षं होऊनही धोरणच बनवलं नसल्यानं अनेक मुंबईकरांना आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावं लागतंय.
मुंबईतल्या कफ परेड इथल्या संक्रमण शिबिरात १९८२ पासून गणेश भालेराव राहत होते. कुलाबा मार्केटमधल्या एका दुमजली इमारतीच्या तळमजल्यावर, गणेश भालेराव पागडी सिस्टीमवर राहत होते. ती इमारत मोडकळीला आल्यानं म्हाडानं सर्व भाडेकरूना १९८२ मध्ये कफ परेडच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत केलं. त्यानंतर कफ परेड इथंच बांधलेल्या तीन मजली इमारतींतल्या ८३ घरांचं मालकी हक्कानं वाटप, म्हाडातर्फे संक्रमण शिबिरांतल्या रहिवाशांना करण्यात आलं. मात्र त्यातून गणेश भालेराव यांच्यासह आणखी काहीजणांना वगळण्यात आलं. कारण या सर्वांच्या मूळ इमारतीचा तळमजला अजून अस्तित्वात आहे आणि हे सर्व जण तळमजल्यावर राहत होते. १९८० च्या दरम्यान अशा अनेक इमारती खाली करून त्या पाडण्यात आल्या. परंतु ब-याचशा मूळ जागेवर पुनर्विकास शक्य होत नसल्यामुळे अशा रहिवाशांना कायमस्वरुपी म्हाडा मालकी हक्काचे घर देते.
गणेश भालेराव यांच्या एकट्याचीच ही व्यथा नाही. एकट्या दक्षिण मुंबईत तळमजला अस्तित्वात असलेल्या अशा २९५ इमारती आहेत आणि त्या तळमजल्यावर पूर्वी राहणारे आणि सध्या संक्रमण शिबिरात असलेले आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. म्हाडा अधिका-यांशी याबाबत संपर्क साधला असता, मूळ इमारतीचा तळमजला अस्तित्वात असलेल्या रहिवाशांना घर देण्याचे म्हाडाचे धोरण नाही. परंतु असे धोरण बनवण्याचे काम म्हाडाच्या वतीनं केले जात आहे. मूळ जागी अतिक्रमण होऊ नये यासाठी हे तळमजले तोडले नसल्याचं सांगण्यात आलं. याचाच अर्थ म्हाडाने आपल्या फायद्यासाठी हे तळमजले तोडले नाहीत. मात्र त्याची झळ मात्र सामान्य रहिवाशांना बसत आहे. धक्कादायक म्हणजे एखादे धोरण बनवण्यासाठी तब्बल ३५ वर्षांचा कालावधी लागतो का ? असाही प्रश्न विचारला जातोय.
कफ परेडमधल्या मोडकळीला आलेल्या संक्रमण शिबिराची अवस्था अत्यंत वाईट असून, रहिवाशांना हक्काचं घर मिळावं यासाठी गणेश भालेराव यांनीच पुढाकार घेतला होता. गेली अनेक वर्षं ते म्हाडा प्रशासनाशी लढाई लढताहेत. मात्र खरोखरच घर देण्याची वेळ आली तेव्हा शेवटच्या क्षणी त्यांना घर नाकारण्यात आले. जो इतरांच्या घरांसाठी राबला तोच घराविना राहिला.