Dharavi Redevelopment : 10 वर्षे मेंटनन्स नाही, मिळणार 'या' सुविधा; धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात नवी Update

Mumbai News Dharavi redevelopment progress takes speed latest update

मनोज कुळकर्णी, झी मीडिया, मुंबई : धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून (Vidhansabha Election 2024) विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बरंच राजकारण झालं. शिवाय अनेक आश्वासनं दिली गेल्याचंही पाहायला मिळालं. ज्यानंतर आता याच धारावीसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. उपलब्ध तपशीलानुसार धारावी सर्वेक्षण वेगानं सुरु असून आतापर्यंत येथील 25 हजार झोपड्यांचं सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं आहे. (Mumbai News)

रहिवाशांच्या पात्रता आणि अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अजूनही मोठ्या प्रमाणात झोपड्यांचे सर्वेक्षण शिल्लक असून, त्याला गती देण्यासाठी आणखी पथकं लवकरच तैनात केली जाणार आहेत, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानं दिली. 

धारावीतील पाच सेक्टर आणि 34 झोनमध्ये सर्वेक्षणासाठी दर दिवशी 50 हून अधिक पथकं कार्यरत असून, या पथकांद्वारे दिवसाला सरासरी 300 ते 400 झोपड्यांची गणना करून साधारण 200 ते 250 घरांची पडताळणी केली जात आहे. दोन निवडणुका, पावसाळ्यासारखी आणि आव्हानं असूनही यंदाच्याच वर्षी मार्च महिन्याच्या मध्यापासून 25 हजाराहून अधिक झोपड्यांचं सर्वेक्षण पार पडलं असून, 60 हजाराहून अधिक झोपड्यांची गणना करण्यात आली आहे. थोडक्यात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानं गती घेतली असून रहिवाशांच्या सर्वेक्षणाचं काम युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

सर्वेक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे 

पुनर्वितासाच्या या कामात सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असतो तो म्हणजे सर्वेक्षणाचा. इथं हे काम जमीन शोधणाऱ्या पथकापासून सुरू होऊन त्यानंतर झोपड्यांच्या संख्येचं संकलन करण्यात येतं. यानंतर मग लायडार मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करत संपूर्ण क्षेत्राचा लेआउट चित्रित करण्यात येतो. आधारभूत नकाशा प्रमाणित झाल्यानंतर घरोघरी पडताळणी सुरू होते. प्रत्येक घराला कोड देण्यात येतो, अशी माहिती प्राधिकरणानं दिली. 

धारावीमध्ये 1 जानेवारी 2000 किंवा त्याआधी बांधलेल्या तळमजल्यावरील संरचना धारावी अधिसूचित क्षेत्रात त्याच जागी मोफत पुनर्वसनासाठी पात्र असतील. तर, 1 जानेवारी 2000 आणि 1 जानेवारी 2011 दरम्यान जागा बांधलेल्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत धारावी अधिसूचित क्षेत्राबाहेर 2.5 लाख लाख रुपयांच्या किमतीत घर मिळेल. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : राज्यात थंडीच्या लाटेचा यलो अलर्ट; कुठे जाणवणार रक्त गोठवणारा गारठा? 

इतकंच नव्हे तर, वरच्या मजल्यावरील इमारतींमधील रहिवासी आणि जे 1 जानेवारी 2011/ 15 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान धारावीत राहायला गेले, त्यांना धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या बाहेर भाड्याने- खरेदीच्या पर्यायासह भाड्याने राहण्याचा पर्याय दिला जाईल. 

आधुनिक नगरीत कोणत्या सुविधा 

धारावीच्या पुनर्वसनानंतर तिथं मोकळ्या जागा, रुंद रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आणि इतर सामाजिक सुविधा असलेल्या असून, रहिवाशांसाठी भाड्याची किंवा खरेदीची रक्कम सरकार निश्चित करेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे रहिवाशांना पुनर्वसित इमारतींमध्ये 10 वर्षे देखभाल खर्च अर्थात मेंटनन्स नसेल. याशिवाय इथं 10 टक्के अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्र मिळणार असून, ती भाडेतत्त्वावर देऊन त्या माध्यमातून सोसायटीला देखभाल मोफत करता येईल असा एकंदर आराखडा आहे.