High Court On BMC : मुंबई आणि उपनगरातील अनेक ठिकाणी रस्त्याचे काम सुरु असल्याने रस्ते बंद तर कुठ वाहतूक वळविण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्याने वाहतूक करणाऱ्या मुंबईकरांचे गेल्या काही महिन्यांपासून नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. मुंबईतील खड्ड्यांवरुन अनेक मुंबईकरांचे बळी गेले आहेत. मुंबईतील खड्डे बुजविण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने 2018 मध्ये मुंबईसह एमएमआर परिघातील सर्व महापालिकांना दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणीच होत नाही म्हणून अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली आहे. (Mumbai News So will the roads in Mumbai be closed High Court comments on Mumbai Municipal Corporation reply)
या अवमान याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मुंबई पालिकेवर धारेवर धरलं. या अवमान याचिकेला उत्तर देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कोर्टासमोर वेळ मागून घेतल्यावर कोर्टाने कारण विचारलं. त्यावेळी काही पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचं काम पाहत आहे. तर काही अधिकारी आणि कर्मचारी हे निवडणूक कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील नियमित काम करण्यासाठी मनुष्यबळ कमी असल्याने याचिकेला उत्तर देण्यास वेळ लागेल असं कारण समोर केलं. पालिकेकडून देण्यात आलेले उत्तर ऐकून कोर्टाने मुंबई पालिकेला फाइलावर घेतलं.
मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी मराठा आरक्षण सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey) आणि निवडणुकीच्या कामात व्यस्त हे कारण ऐकून हायकोर्टाने विचारलं की, तर मुंबईतील रस्ते बंद करणार का? अधिकारी आणि कर्मचारी नाहीत तर पालिकेचं सारं कामकाज बंद ठेवलं आहे का? मुंबईतील रस्ते पण बंद ठेवणार आहात का? या शब्दांमध्ये हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला खडे बोल सुनावले.
मुंबईतील एकूण रस्त्यांपैकी केवळ 5 टक्के रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झालंच हायकोर्टात सांगण्यात आलं. मग 95 टक्के काम कधी होणार असा जाबही हायकोर्टाने मुंबई पालिकेला विचारला. पण मुंबई महापालिकेने हे आरोप फेटाळले असून रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण काम वेगानं सुरु असल्याच, दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे. त्यावर मुंबई हायकोर्टाने किती वेगाने काम सुरु आहे? आणि किती टक्के कॉंक्रिटीकरणचं काम पूर्ण झालं असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारल्यावर मुंबई पालिकेकडे ठोस काही उत्तर नव्हते. त्यावर हायकोर्टाने विचारलं की, मे महिन्यापर्यंत मान्सूनपूर्वी तरी हे काम पूर्ण होणार आहे का? कारण नंतर मग हे काम अपूर्ण राहिल्याचं खापर तुम्ही पावसावर फोडाल, असं म्हणत हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला चांगलेच फाइलावर घेतलं.