मुंबई : मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२० - २१ या वर्षासाठी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढल्या असून यासंदर्भातच सरकारची पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे.
मराठा आरक्षण स्थगिती निर्णयाचा अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला फटका । तूर्तास प्रवेश प्रक्रिया पुढं ढकलण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय । विधी न्याय खात्याशी चर्चा करून पुढील वेळापत्रक जाहीर करणार https://t.co/kpo9phDaSR@ashish_jadhao pic.twitter.com/mWt152fF2C
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 10, 2020
संध्याकाळी साडेसहा वाजता वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणारेय. या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार तसेच राज्याचे महाधिवक्ता, राज्य शासनाचे वकिल आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित राहतील. या बैठकीत प्रामुख्यानं सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती आणि पुढील रणनितीवर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण स्थगितीसाठी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी जबाबदार आहेत. महाधिवक्ता कुंभकोणी एकाही सुनावणीला हजर राहिले नाही, असा आरोप महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सरकारी वकील अॅडव्होकेट निशांत कातनेश्वर यांनी केला आहे. पूर्वी मराठा आरक्षण केस लढवलेल्या वकिलांशीही महाधिवक्त्यांनी चर्चा केली नसल्याची टीका, कातनेश्वर यांनी केली.