राष्ट्रपती राजवट टाळण्यासाठी राज्यपालांसमोर हे आहेत पर्याय...

दीपाली जगताप - पाटील, झी २४ तास, मुंबई : सध्या राज्यात जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याबाबत घटनात्मकरित्या आता काय होऊ शकतं? याबाबत 'झी २४ तास'नं माजी ऍडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांच्याकडून प्रतिक्रिया जाणून घेतली. भाजपा पुढे दोन पर्याय आहेत. सरकार स्थापन करणं किंवा सत्तास्थापनेचा दावा सोडणं... 'आम्हाला सरकार बनवायचं आहे. परंतु, यासाठी तातडीनं पाचारण न करता आम्हाला अवधी द्या' अशी विनंती भाजपानं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत केली असण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जातेय. राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता असून, अशा परिस्थितीत राज्यपालांपुढं काय पर्याय असतील, याबद्दल ऍडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी माहिती दिलीय. 

...तर राज्यपालांपुढे हे पर्याय असतील!

राज्याच्या निवडणुकीचे निकाल लागून १५ दिवस उलटल्यानंतरही सत्तास्थापनेसाठी कोणत्याही पर्यायापर्यंत अद्याप परिस्थिती पोहचलेली नाही. त्यामुळे... 

- बहूमत असलेल्या पक्षाला राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी बोलवावं लागेल. त्या पक्षाला बहूमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिला जाईल

- बहूमत नसेल तर सरकार पडेल. पुन्हा दुसऱ्या पक्षाला बोलवलं जाईल. कोणत्याही पक्षाला बहूमत सिद्ध करता आलं नाही तर अशावेळेला राष्ट्रपती राजवटीची विचार केला जाईल

- ९ नोव्हेंबर या तारखेला महत्त्व नाही. ९ नोव्हेंबर ही तारीख म्हणजे पाच वर्ष संपण्याची सरकारची टर्म आहे. पण नवीन सरकार येईपर्यंत आहे ते सरकार 'प्रभारी सरकार' किंवा 'काळजीवाहू सरकार' म्हणून काम पाहू शकतील. 

- अल्पमताचं सरकार काम करु शकतं. बहूमताचं सरकार व्हावं असं घटनेत कुठेही म्हटलं नाही. राज्यपालांना ही संधी भाजपाला द्यावीच लागेल. राज्यपालांचा आकड्यांशी काही संबंध नाही.

- 356 A-356 B नुसार राज्यपालांना काही अधिकार दिले गेले आहेत. ते अंमलबजावणीशी संबंधित आहेत. सरकार काम करते तेव्हा राज्यपालांच्या नावाने काम करते.

- राष्ट्रपती लागवट लागेपर्यंत आणि ती लागल्यानंतर जी कामं करायची आहेत ती या कलमांतर्गत करता येईल. पण यात सीमित प्रमाणात काम करता येतं कारण अर्थातच अधिकार मर्यादित असतात.

- मोठी घटना घडली तर काम करावंच लागेल 

- आजही सरकारला काम करायचे अधिकार आहेत... पण ते वापरावे लागतात... त्याला वेळ न देता भलत्याच गोष्टीत वेळ दिला जात आहे. राजा कोण बनणार? याकडे नेत्यांचं जास्त लक्ष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आणि ओल्या दुष्काळाचाही प्रश्न मागे पडलाय.