आदित्य ठाकरेंचे आरोप खोटे? मुंबईकरांना 2027 पर्यंत भरावा लागणार टोल

Mumbai News : मुंबईतील पूर्व (eastern express highway) व पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील टोल (Toll) रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. आदित्य ठाकरेंनी (Aditya Thackeray) मुंबई महापालिका (BMC) आयुक्त आयएस चहल यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. मुंबईतील पूर्व व पश्चिम द्रुतगती मार्ग राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला हस्तांतरीत केले असून पालिका त्यांची डागडुजी व देखभाल करत आहे. या मार्गावरील टोल व जाहिरातींचा महसूल रस्ते विकास महामंडळ जमा करीत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मालमत्ता कर व टोल असा दुहेरी भुर्दंड पडत असल्याने टोल नाके बंद करण्याची मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. आदित्य ठाकरेंच्या या मागणीमुळे आता राज्यातलं राजकारण तापलं आहे. 

अशातच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार (Radheshyam Mopalwar) यांनी मात्र हे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. 27 पुलांची डागडुजी एमएसआरडीसीच करते, असं मोपलवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच, मुंबईतले टोल दोन्ही  टोल 2027 पर्यंत सुरू राहणार अशी महत्त्वाची माहिती देखील मोपलवार यांनी दिली आहे. मुंबईतल्या 55 उड्डाणपुलांच्या खर्चासह देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वसूल करण्यासाठी 2027 पर्यंत मुंबईच्या वेशीवर टोल वसूली सुरुच राहणार आहे.

काय म्हणाले होते आदित्य ठाकरे?

"नोव्हेंबरमध्ये वाचलं होतं की मुंबईचे वेस्टर्न आणि इस्टर्न एक्स्प्रेस वे एमएमआरडीएने मुंबई पालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत. या दोन्ही रस्त्यांचं अपकिप, डागडुजी, रंगरंगोटी, लाईट्सचे मेटन्टेनस मुंबई महापालिकेच्या खर्चातून होणार आहे किंवा होत असेल. मुंबईकरांच्या कराच्या पैशांतून या दोन प्रमुख रस्त्यांचं अपकिप होत असेल तर मग अजूनही तेथील टोलनाक्याचा पैसा एमएसआरडीसीसाठी का जातोय? तेथील होर्डिंगचे पैसे एमएसआरडीसीसाठी का जातायत? या दोन्ही रस्त्यांच्या हस्तांतरणाबाबत अनेक वर्ष हा प्रश्न प्रलंबित आहे. अनेक वर्षे चर्चा झाली. चर्चेचा विषय होता की, रस्ते हस्तांतरित केले तर टोलचे पैसे आणि होर्डिंगचा रेव्हेन्यू पालिकेला जाणं गरेजंचं आहे. एमएसआरडीसी टोल घेतेय, मग रस्त्यांच्या देखभालीसाठी मुंबईकरांचा पैसा वापरला का जातोय?," असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेद्वारे विचारला होता.

एमएसआरडीसीचे स्पष्टीकरण

"मुंबईच्या एन्ट्री पॉइंटचा टोल 2027 पर्यंत एमईपी एन्फ्रास्ट्रक्चर गोळा करत आहे. 55 फ्लायओव्हर खर्च वसुलीचा हा कालावधी आहे. 2010 मध्ये महामंडळाने टोल वसूल करण्यासाठी एमईपी एन्फ्रास्ट्रक्चरला कंत्राट दिले आहे. यासाठी आगाऊ रक्कम म्हणून 2 हजार 100 कोटी रक्कम 2010 साली बांधकामाच्या खर्चापोटी घेतले आहेत. हा टोल महापालिकेला हस्तांतरित केलेला नाही. 1997 साली मुंबईत 55 फ्लायओव्हप बांधण्याचा निर्णय झाल्यापासून हा टोल लावण्यात आला. 1998 पासून महामंडळ टोल वसून करत आहे," अशी माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दिली.