आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मोठा घोळ

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातील मागास आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मोठा घोळ झाला आहे, आतापर्यंत केवळ 39 टक्के रकमेचंच वितरण झाल्याचं उघडकीस आलं आहे.

विद्यार्थी अद्याप शिष्यवृत्तीच्या प्रतिक्षेत 

शिष्यवृत्तीसाठी 1885 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त  'झी 24 तास'च्या हाती आलेल्य माहितीनुसार शिष्यवृत्तीसाठी 1885 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. मात्र वेबसाईट बंद असल्याने आणि समाजकल्याण विभागाने घातलेल्या गोंधळामुळे यातील केवळ 740 कोटी रुपयांचे वाटप झालेले आहे. त्यामुळे जवळपास 12 लाख विद्यार्थी अद्याप शिष्यवृत्तीच्या प्रतिक्षेत असून त्यांच्यापुढे शिक्षण कसे पूर्ण करायचे हा प्रश्न उभा आहे.

शिष्यवृत्तीची रक्कम 2011-12 पासून प्रलंबित 

कल्याणकारी राज्य म्हणून मिरवणाऱ्या राज्यातील सरकारचा सामजिक न्याय विभाग मात्र विद्यार्थ्यांसाठी अन्याय विभाग झाला आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतोय. राज्यातील मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक तसेच ईबीसी अशा सर्व स्तरातील तब्बल 12 लाख 3 हजार 950 विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम 2011-12 पासून प्रलंबित आहे. 

2200 कोटी रुपयांची आवश्यकता

या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची म्हटली तर 2200 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र राज्य आणि केंद्र  सरकारने शिष्यवृत्तीच्या वाटपासाठी 1885 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र उपलब्ध झालेल्या या 1885 कोटी रुपयांचे वाटपही वर्ष संपत आले तरी पूर्ण झालेले नाही.

39 टक्के शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप

आतापर्यंत 1885 कोटी रुपयांपैकी 740 कोटी रुपयांचे वाटप झाले, 1115 कोटी रुपये अद्याप शिल्लक आहेत. टक्केवारी बघायचे म्हटल्यास केवळ 39 टक्के शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप झाले असून 61 टक्के वाटप शिल्लक आहे.

39 टक्के शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप

एकतर शासनाने शिष्यवृत्तीसाठी 2200 कोटी रुपयांची गरज असताना 1885 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आणि सामाजिक न्याय विभागाने ती रक्कमही पूर्ण खर्च केलेली नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आणि निर्वाहभत्यापासून वंचित आहेत. या विद्यार्थ्यासंमोर पुढील शिक्षण कसे करायचे? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. 

सामाजिक न्याय विभाग आपल्याच निर्णयाचे पालन करत नसल्याचेही यामुळे स्पष्ट झालं आहे. 1 नोव्हेंबर 2003 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीचे ९० टक्के तदर्थ अनुदान  वाटप दरवर्षी जुलैपूर्वी पूर्ण करायचे म्हटले आहे. 

डिसेंबर उजाडला, तरी केवळ 39 टक्के वाटप

मात्र आता डिसेंबर उजाडला तरी केवळ 39 टक्के वाटप झालेले आहे. हा शासन निर्णय अस्तित्वात असतानाच सामाजिक न्याय विभागाने 8 डिसेंबर 2017 रोजी एक नवा निर्णय जारी केलाय. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना 2011 ते 2017 पर्यंत प्रलंबित  शिष्यवृत्तीच्या 60 टक्के रकमेचे वाटप करावे असे म्हटले आहे. 

जुना शासन निर्णयानुसार प्रलंबित १२ लाख विद्यार्थ्यांना पूर्ण रक्कम वितरित करायला हवी होती, मात्र ते न करता शासनाने नवा  शासन निर्णय जारी केला आहे. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. 

वेबसाईट मागील पाच महिने बंद होती

शिष्यवृत्ती वाटपाची वेबसाईट मागील पाच महिने बंद होती, त्याचा ऑनलाईन घोळ सामाजिक न्याय विभागाला अद्याप निस्तरता आलेला नाही. तर दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्ती वाटपात गोंधळ घातला आहे. या गोंधळाला जबाबदार कोण आणि त्यांच्यावर काय कारवाई होणार आणि आम्हाला न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न त्रस्त विद्यार्थी विचारत आहेत.