मुंबई : सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीवरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहेत. आठ राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही विरोध होऊ लागला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यात एकही डिटेंशन कॅम्प उभारणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याची भिती बाळगू नका, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. राज्यातील कोणत्याही जाती-धर्माच्या नागरिकांच्या हक्काला राज्य शासन धक्का लागू देणार नाही, असा विश्वास मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळाला त्यांनी दिला आहे. राज्यात शांततेचे वातावरण ठेवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक जेव्हा संसदेत मंजुरीसाठी आलं होतं, तेव्हा शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं होतं. तर राज्यसभेत तटस्थ भूमिका घेतली होती. तर आता उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्रात सध्या तरी या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी होणार नसल्याचं दिसून येत आहे.