आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद : विखे-पाटील

मुंबई : आरक्षणाबाबत सरकारने केलेली घोषणा संदिग्ध आहे. सरकारने आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा प्रवर्ग तयार केला तर त्यामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवा, केंद्रीय सेवेत मराठा समाजाला संधी मिळणार नाही. ओबीसी प्रवर्गात उप प्रवर्ग तयार करून आरक्षण दिले तर ते कायदेशीर दृष्ट्या न्यायालयात टिकले असते. मागासवर्ग आयोग अहवाल स्वीकारला आहे. त्याचा कृती अहवाल सरकारने सभागृहात मांडावा. धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. अशी टीका विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.

आजपासून विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू होत आहे. कायद्यावर टिकणारा मराठा समाजासाठीचा आरक्षणाचा कायदा अधिवेशनात मांडण्याचं आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. पहिल्या आठवड्यातच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत चर्चा होत निर्णय केला जाणार आहे. धनगर समाजाची स्थिती सांगणा-या TISS च्या अहवालाबाबत राज्य सरकार निर्णय जाहीर करणार आहे. 

मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही डोके वर काढणार आहे. एकूण १३ नवी विधेयकं या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. विधानसभेत ८ तर विधान परिषदेत २ प्रलंबित विधेयकं आहेत, ती मंजूर केली जातील. दुष्काळाची चर्चा अधिवेशनात होणार आहे. टी वन वाघीण, अघोषित भारनियमन, कायदा सुव्यवस्था, उत्तर महाराष्ट्र- मराठवाडा पाणीवाद या मुद्द्यांवरूनही खडाजंगी होणार आहे.