उत्तर प्रदेशाच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ प्रतिमेची छबी मतदारांवर ठसवण्यासाठी मुख्यमंत्री मायावतींनी चार मंत्र्यांची हकालपट्टी केली आहे. या हकालपट्टीसाठी कोणतेही कारण देण्यात आलेलं नाही. पण सूत्रांनी हे चौघे पक्ष विरोधी कारवाया आणि भ्रष्टाचारात आघाडीवर होते असं सांगितलं. आता पर्यंत या चौघांरह मायावतींनी एकूण ११ मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. हकालपट्टी करण्यात आलेल्या मंत्र्यांमध्ये उच्च शिक्षण मंत्री राकेशधर त्रिपाठी, कृषी शिक्षण आणि संशोधन मंत्री राजपाल त्यागी, मागावर्गीय कल्याण खात्याचे स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे राज्यमंत्री अवधेश कुमार वर्मा आणि होम गार्डस आणि प्रांतिय रक्षा दलाचे राज्य मंत्री हरी ओम यांचा समावेश आहे.
या सर्व मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराशी संबंधित लोकायुक्तां मार्फत चौकशी सध्या चालू आहे. भ्रष्टाराशिवाय हरी ओम यांच्यावर अपहरणाचा गुन्ह्याची नोंद आहे तर राजपाल त्यागी बनावट चकमकीत गुंतल्या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करत आहे. सरकारने जारी केलेल्या पत्रकानुसार नसिमुद्दीन सिद्दीकी यांच्याकडे उच्च शिक्षणाचा तर इंद्रजीत सरोज यांच्याकडे मागासवर्गीय खात्याचं आणि चौधरी लक्ष्मी नारायण यांच्याकडे कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
या बदलांमुळे सिद्दीकींकडे तब्बल १६ खात्यांचा तर सरोज यांच्याकडे सात आणि नारायण यांच्याकडे तीन खात्यांची जबाबदारी आहे. मायावतींच्या कॅबिनेटमधील जवळपास ४० टक्के मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमुळे लोकायुक्तांच्या चौकशीला सामोरं जाण्याची पाळी ओढावली आहे. त्यापैकी सात जणांच्या विरोधात पुरावे नसल्यामुळे लोकायुक्तांनी त्यांच्यावर कोणत्याही कारवाईची शिफारस केलेली नाही.