www.24taas.com, पुणे
कॅगच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आलेल्या मंत्र्यांवर कारवाईची शिफारस सरकारकडं करणार असल्याचं लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष गिरीष बापट यांनी म्हटलंय. तसंच भाजप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड केलेल्या गोष्टीत तथ्य असल्याचंही म्हटलंय. त्यामुळं जमीन वाटपाच्या अटी-शर्तींचा भंग करणा-यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्य़ाची मागणीही त्यांनी केलीय. शिवाय पुण्याच्या विकासासाठी PMRDA कार्यान्वित करण्याबाबत कोणतंही राजकारण आड येऊ नये असंही बापट यांनी म्हटलंय.
देवेंद्र फडणवीस यांनी फोडलेल्या कॅगच्या अहवालात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला नऊ कोटींची जमीन नऊ लाखांना देण्यात आलीय. विशेष म्हणजे वित्त सचिवांनी हरकतीचा शेरा मारल्यानंतरही ही जमीन देण्यात आल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केलंय. संसदीय कामकाज आणि सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी फ्लॅट लाटल्याचं पुढं आलंय. त्यांच्या पत्नीच्या नावानं आशीर्वाद सोसायटीत फ्लॅट असतानाही त्यांनी स्वत:च्या नावानं राजयोग सोसायटीत फ्लॅट घेतला असून ते या सोसायटीचे चिफ प्रमोटरही आहेत. नारायण राणेंच्या सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळावरही कॅगनं ताशेरे ओढलेत. या संस्थेला शैक्षणिक कार्यासाठी कम्युनिटी सेंटर उभारण्यासाठी 22 सप्टेंबर 1999 साली 1500 चौरस मीटर जागा देण्यात आली होती. त्याचबरोबर 26 मे 2004 साली 169.5 चौरस मीटर जागा देण्यात आली होती.
कॅगचा अहवाल मांडण्यापूर्वीच फुटल्यानं विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खडाजंगी रंगली होती. त्यातच अहवाल सादर होताच विधानसभेत पुन्हा एकदा जोरदार गोंधळ झाला. त्यामुळे विधानसभेचं कामकाज दोन वेळा तहकूब करावं लागलं. त्यानंतर विरोधक हे जास्तच आक्रमक झाले. त्यामुळे विधानसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं.