राज्यातील महापालिका आणि झेडपी पंचायत समितीच्या निवडणुकाचं वेळापत्रक धोक्यात येण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुरुप हाय़कोर्टानं प्रमाणपत्रांची शहानिशा न करता दिलेली जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरवली आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निकालाचं पालन केलं जाईल असं आश्वासन दिल्यानं नवा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. माधुरी पाटील प्रकरणात प्रमाणपत्रांची शहानिशा न करता दिलेली प्रमाणपत्र कोर्टानं अवैध ठरवली आहेत. हाच निकाल सर्वत्र लागू केल्यास अनेक उमेदवारांनी प्रमाणपत्र अवैध ठरण्याची भीती आहे.
त्यातच राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे अर्ज स्वीकारले गेले आहेत. या स्वीकारल्या गेलेल्या अर्जांची पुन्हा छाननी कशी करणार असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला पडला आहे. शिवाय असं झाल्यास निवडणुकांचे वेळापत्रक पार बिघ़डून जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येते आहे.