जम्मू-काश्मीरमधील छुप्या युद्धाचे आर्थिक पैलू

हेमंत महाजन : पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरातील काश्मिरी, गुलामाप्रमाणे गरीबग्रस्त, अशिक्षित आणि पंजाबी मुस्लीम उच्चवर्गाकरवी शोषित राहू शकतात. त्यांचा काही भूभाग चीनला दिलेला असतो, जो सर्व प्रगती आणि आधुनिक सुखसोयींपासून वंचितच राहत असतो. आपल्या काश्मीरमधील परिस्थितीला तेथील नागरिकच जबाबदार आहेत. एखाद्या आतंकवाद्यांच्या नादाला लागून हिंसक प्रदर्शन करणे चुकीचे आहे. काश्मीरमधील नागरिकांनी विचार करणे गरजेचे आहे की आपण ज्या देशामध्ये राहतो त्या देशाशी एकरूप होणे खूप गरजेचे आहे. मूठभर, माथेफिरू आतंकवादी लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावून त्यांना हिंसाचाराच्या मार्गावर नेतात. 

दहशदवादामुळे आजपर्यंत जगामध्ये कुठल्याही देशामध्ये चांगलं काही घडलेले नाही. सीरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, लिबिया यांसारख्या देशाने दहशतवादी मार्गाचा वापर केला होता. या देशांची अवस्था ही नरकासारखी झाली आहे. त्यामुळे काश्मीरमधील लोकांनी आतंकवादी लोकांना समर्थन देऊन स्वतःची दुरावस्था करून घेऊ नये. जेथे शांतता असते तेथेच प्रगती होते.

काश्मीर हिंसाचारात ९ दिवसांत ६४०० कोटींचे नुकसान

गेल्या ४९ दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. संचारबंदी आणि हिंसाचारामुळे जम्मू काश्मीरचे तब्बल ६४०० कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. हिंसाचाराचा काश्मीरच्या पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला आहे. सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अनेक दिवसांपासून दुकाने, व्यवसाय, खासगी कार्यालये, पेट्रोलपंप बंद आहेत. दररोज सुमारे १३५ कोटी रूपयांचे नुकसान होत आहे असे काश्मिरी व्यापारी संघाचे अध्यक्ष मोहम्मद यासीन खान यांनी सांगितले.

विभाजनवाद्यांनी पुकारलेल्या संपूर्ण बंदमुळे दुकाने, व्यापारी आस्थापना, खासगी कार्यालये आणि पेट्रोलपंप बंद झाले आहेत. विभाजनवादी बहुतांशी संध्याकाळनंतर काही वेळासाठी बंद मागे घेतात. मात्र त्याचा फायदा दुकानदारांना होत नाही. बंदच्या काळात चेहर्‍यावर मास्क घातलेले तरुण दुकानदारांना दमबाजी करून दुकाने बंद करायला लावतात. तर संचारबंदीच्या काळात सुरक्षा दलाचे जवान दुकाने बंद करण्यास सांगतात. या काळात सरकारचा ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

आर्थिक नुकसानीची भरपाई करून देण्यास आपण हुरियत कॉन्फरन्सला बाध्य करा? 

सरकारचा हुकूम, श्रीनगरच्या रस्त्यांवर न चालणे, ह्यापेक्षा कमीपणा आणणारे आणखी काय असू शकेल. त्यांनी घडवून आणलेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करून देण्यास आपण हुरियत कॉन्फरन्सला बाध्य करू शकत नाही काय? काही बातमीपत्रे ओरडा करतात त्यानुसार, खरेच काश्मीर जळत आहे काय? की उर्वरित भारतातील लोकांना, काश्मिरींसमोर अडचणीचे डोंगर (जे पूर्णपणे खोटे आहे) उभे आहेत, असे दाखवण्याच्या मोठ्या कटाचा तो एक भाग आहे? हिंसाचार हा (१०% हून कमी लोकसंख्या असलेल्या) चार जिल्ह्यांपूरताच मर्यादित आहे.

आपल्याला हे माहीतच आहे की भारताच्या बाजूच्या काश्मिरींचे खूप लाड केले जातात. ते एवढे सुखी आहेत की, सबंध राज्य ओळीने अनेक दिवसपर्यंत बंद ठेवू शकतात. १९९०-२००७ च्या काळात १४०० दिवस काश्मीर खोरे बंद होते. हो फक्त काश्मीर खोरे, बाकीचे काश्मीर नाही. २००८ मध्ये बंद आणि हरताळामुळे १४,८०० कोटींचे नुकसान झाले. काश्मिरी त्यांच्या मुलाबाळांना शाळेत जाण्याऐवजी रस्त्यांवर दगडफेक करु देतात.

२०१० मध्ये दगडफेकीमुळे, खोऱ्यातील व्यापारास सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. जम्मूमधील व्यापारीही असे म्हणतात की श्रीनगरमधील व्यापारी संबंध तुटल्यामुळे त्यांचेही ७,१०० कोटी रुपयांचे (१.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या एका राज्याला असले बंद कसे परवडतील?. प्रचंड भ्रष्टाचार, कुशासन, काश्मिरातील छुप्या युद्धास मदत करत आहे.

व्यावहारिक दृष्टीने, काश्मीर हे स्व आर्थिक बळावर टिकाव न धरू शकणारे राज्य आहे. राज्यास स्वतःचे असे खूपच कमी महसुली स्त्रोत आहेत. त्यातून, केंद्राच्या अनुदानाविना, नियमित प्रशासकीय खर्चही भागत नाही. प्रचंड अनुदान देऊनही, राज्यसरकार आपल्या कर्मचार्‍यांचे वेतनही नियमितपणे देऊ शकत नाही. त्याचे केंद्रसरकारवरील अवलंबित्व संपूर्ण स्वरूपाचे आहे. विकासाकरता राज्यात आणखी निधी ओतल्यास, जलद विकास होण्याऐवजी केवळ ’भ्रष्टाचाराचेच राजकारण’ फोफावते आहे. केंद्रसरकारकडून अजून जास्त निधी मागणे हेच निवडून आलेल्या राज्य सरकारचे मुख्य काम झालेले आहे. 

सर्व पक्षांचे एकच गार्‍हाणे सुरू असते, ते म्हणजे भारत सरकारच्याच दुर्लक्षामुळे आणि पिळवणुकीमुळे, राज्य गरीब आणि मागास राहिलेले आहे; म्हणून आता आपल्या अपराधांचे क्षालन करण्यासाठी, भारत सरकारने अधिक निधी पुरवावा. सर्व पंतप्रधानांना, त्यांनी राज्यास दिलेल्या भेटीच्या प्रसंगी, राज्याच्या विकासाकरता नवीन योजनासंच (पॅकेज) घोषित करण्यास राजी केले जाते. निधीच्या कमतरतेमुळे नव्हे तर, भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि नोकरशहा ह्यांच्या अयोग्य विनिमयामुळेच राज्यातील गरीबी वाढत असते ही गोष्ट, ते पक्ष कबूल करत नाहीत. विकासनिधीच्या खर्चावर देखरेख ठेवण्याच्या केंद्राच्या कुठल्याही प्रयत्नास, राज्य सरकार कडाडून विरोध करते. मात्र विकासाच्या निधीचा अयोग्य विनिमय करतांना नेत्यांचा हात जराही कचरत नाही.
एकदा का भारतीय पैशाच्या लुटालुटीचा हा व्यापार स्वीकारला गेला की, व्यक्तीगत स्वार्थास त्यावर ताबा मिळवण्यास वेळ लागत नाही. लवकरच त्याचे, लोकांच्या जीवावर चालणार्‍या, कधीही तृप्त न होऊ शकणार्‍या अधाशी स्वार्थात रूपांतरण होते.
राज्यकर्त्यांकडून, ठेकेदारांकडून आणि नोकरशहांकडून होणार्‍या लुटीची माहिती कळताच अतिरेकी त्यातील त्यांचा हिस्सा मागू लागतात. स्वयंस्फूर्ततेने जर त्यांना त्यांचा वाटा मिळाला नाही तर, बंदुकीच्या धाकाने ते तो वसूल करतात. विकास प्रकल्पांकरता सुरक्षितता पुरवणे आणखीनच खर्चिक होऊन बसते. जर सुरक्षेचा खर्चही विकासखर्चात जोडला तर, अनेक प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य (नॉन-व्हायेबल) ठरतात (रूळमार्गाची किंमत सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक पटींनी वाढली आहे). हे प्रकल्प त्याकरता आणि त्यातील कर्मचार्‍यांकरता, विशेषतः इतर राज्यांतून येणार्‍या तज्ञांकरता, योग्य सुरक्षा व्यवस्था केल्याविना अशा रितीने सुरूच होऊ शकत नाहीत.

प्रत्यक्षात पायाभूत सुविधाच निकृष्ट आहेत

सार्वजनिक दायित्व (अकाऊंटेबिलिटी) नसल्याने, वर्तमान प्रशासकीय प्रणालीस ईप्सित फळ देणे शक्य राहिलेले नाही. पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेच्या समस्या समाधानकारकरीत्या सोडवल्या जाईपर्यंत, तिथे विकासाला फारसा अर्थ राहिलेला नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक वर्षे उलटल्यानंतरही, प्रत्यक्षात पायाभूत सुविधा निकृष्टच आहेत. अगदी, राष्ट्रीय महामार्गही, वाढत्या प्रमाणात निरुपयोगी होऊ लागलेले आहेत. विरोधाभास असा आहे की, पाणी आणि ऊर्जा ह्यांचे सर्वात अधिक स्त्रोत असणारा हा प्रदेश, ह्या स्त्रोतांबाबतच कमतरतेचा प्रदेश ठरू पाहत आहे. आरोग्यसेवा आणि शिक्षणप्रणाली मृत्यूपंथाला लागलेल्या आहेत. बहुतेक शाळा; विशेषतः नियंत्रणरेषेवरील, पीर-पांजालमधील शाळा; केवळ कागदावरच आहेत आणि उच्चतर शैक्षणिक संस्थाचे कामकाज लांछनास्पद (डिसग्रेस) आहे. दरडोई सर्वाधिक पैसा विकास निधीत ओतूनही, हा प्रदेश आणि उर्वरित देश ह्यांतील विकासाबाबतची दरी रुंदावत आहे.

भ्रष्टाचार आणि जुलूम (एक्सटॉर्शन)

भ्रष्टाचाराच्या अकल्पनीय पातळींमुळे वातावरण विकासाकरता कलुषित झालेले आहे. अनेक विकास प्रकल्प खर्च होऊनही केवळ कागदावरच राहिलेले आहेत. राजकारणी आणि नोकरशहा ह्यांनी त्यांच्या अधिकृत पदाच्या बळावर भ्रष्टाचाराने प्राप्त केलेल्या पैशातील हिस्सा, दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक आणि आघाडीच्या संघटना ह्यांना वाटून द्यावा, अशी अपेक्षा केली जाते.

भ्रष्टाचाराचा आविष्कार काही काश्मीरपुरताच सिमीत नाही. संपूर्ण देश भ्रष्टाचाराने प्रभावित आहे. पण ह्या प्रदेशातील भ्रष्टाचार आकाशास भिडला आहे. ’भारतीय पैशा’ची लूट करणे यामध्ये राज्यकर्ते, नोकरशाही आणि ठेकेदार यांना काहीच गैर वाटत नाही. परिणामतः लोकांपर्यंत फारच थोडा विकासनिधी पोहोचत आहे. अधिकारी निलंबित केले गेले आणि चौकशी बसवली तरी त्याचे परिणाम केवळ तात्पुरते असतात. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर गेलेली आहेत आणि सर्वव्यापी झालेली आहेत. निलंबित अधिकार्‍यांना केवळ त्यांचे संपूर्ण वेतनाची थकबाकीच मिळते आहे असे नव्हे तर, सार्वजनिक निधीचा अपहार करण्यातील सिद्ध झालेल्या सामर्थ्याखातर इनामाच्या स्वरूपातील पदभारही प्राप्त होत आहे. सरकारी निधीच्या अफरातफरीवर कुठलीही मर्यादा नाही. लेखाखाते केवळ नाममात्रच उरलेले आहे. लोकांना मूलभूत सेवाही प्राप्त होत नसतांना, भ्रष्ट लोकांची भरभराट होत असून ते चैनीचे आयुष्य जगतांना दिसत आहेत. भ्रष्टाचार्‍यांना काळ्या पैशाची समस्या नाही किंवा त्यांच्या ज्ञात प्राप्तीस्त्रोतापेक्षा प्रमाणाबाहेर अधिक मालमत्तेचीही समस्या त्यांना नाही.

अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्यामुळे ओळखले जाणार्‍या राजकारणी आणि नोकरशहांना नवे जीवनदान दिले जात आहे. खूप मोठ्या प्रमाणातील पैसा (३५,००० कोटी रुपये) भारत सरकार रस्ते, रूळमार्ग, विमानतळ आणि हेलिपॅडस अशांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरता खर्च करणार आहे. अशी आशा करू या की ही गुंतवणूक व्यर्थ जाणार नाही. भ्रष्टाचार्‍यांना मुख्य सतर्कता आयोग (सी.व्ही.सी.), मध्यवर्ती गुप्तवार्ता कार्यालय (सी.बी.आय.), मुख्य लेखाधिकारी (सी.ए.जी.), लेखापरीक्षण, आयकरखाते इत्यादी राजसत्तेची (स्टेट) सारी उपकरणे वापरून वठणीवर आणलेच पाहिजे (ब्रॉट टू बुक्स). प्रशासन सुधारले आणि भ्रष्टाचार थांबला तरच केवळ काश्मीर वाचू शकते. गेली अनेक सरकार हे साधू शकलेले नाही. अशी आशा करू या की आता तरी आपल्याला ह्यात यश लाभेल.

जम्मू-आणि-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा थांबवा

आतापर्यंत, दहशतवादी संघटनांना उपलब्ध होत असलेल्या अर्थपुरवठ्याच्या बाबत अंदाज केले गेलेले नव्हते. जम्मू-काश्मीर ह्या एका प्रदेशात दहशतवादी अर्थपुरवठ्याची मर्यादा जाणून घेण्याकरता, अनेक निरनिराळ्या स्त्रोतांपासून उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे, ढोबळ अंदाज एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. एका अंदाजानुसार पाकिस्तान प्रत्येकवर्षी सुमारे ५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स काश्मिरात दहशतवाद जगवण्याकरता खर्च करत असतो. तर प्रतिदहशतवादी कार्यवाहीकरता भारत दरवर्षी सुमारे १.४६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (९०० कोटी रुपये) खर्च करत असतो. हे आकडे ह्याचे सूचक आहेत की, दहशतवादी कारवायांवर खर्ची घातलेल्या प्रत्येक डॉलरगणिक लक्ष्य झालेल्या देशाच्या खर्चात, प्रती-गुप्तवार्ता आणि प्रत्यक्षातील कार्यवाहीवर अनेक पटीने, मोठ्या आर्थिक संकल्पाची आवश्यकता निर्माण होत असते.

जम्मू-आणि-काश्मीरमधील दहशतवादाकरता पाकिस्तानला, दरसाल ७० ते ८० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सहून (४०० ते ५०० कोटी रुपयांहून) जास्त खर्च येत नाही. हिज्बूल मुजाहिद्दीनसारख्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी संघटनेस दहशतवादाकरता दरसाल ६ ते ८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सहून (३० ते ४० कोटी रुपयांहून) जास्त खर्च येत नाही. खोर्‍यात अशा १० ते १५ पेक्षा जास्त संघटना नाहीत. ही आकडेवारी २०१० ची आहे. आता नवीन संशोधनाची गरज आहे.
ह्या प्रदेशातील परकीय अर्थपुरवठ्याची सर्वात मोठी लाभार्थी, ऑल-पार्टी-हुरियत-कॉन्फरन्स ही संघटना आहे. ऑल-पार्टी-हुरियत-कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते असलेले अब्दुल-गनी-लोने ह्यांनी, पाकिस्तानी अधिकारी आणि आय.एस.आय. ह्यांनी खोर्‍यातील दहशतवादी कारवायांकरता दिलेल्या, पैशाचा गैरवापर केला आहे, असा आरोप अल-बराक ह्या दहशतवादी संघटनेने केला आहे. असा अहवाल स्थानिक काश्मिरी वृत्तपत्रांनी दिलेला होता. ज्येष्ठ हुरियत नेत्यास दरमहा ३ लाख रुपये मिळतात. हा परकीय अर्थपुरवठा थांबवला पाहिजे.

काय करावे

जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादास निरनिराळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्त्रोतांकडून अर्थपुरवठा होत असतो. प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करण्यास आणि दहशत पसरविण्यास, दहशतवाद्यास केवळ काही माफक खर्चच पडत असतो. मात्र भारत सरकारला ही समस्या हाताळण्याकरता खूप मोठी रक्कम बाजूस ठेवावी लागते. दहशतवादाचा सामना करण्याचा अधिक प्रभावी उपाय म्हणजे अंमली पदार्थांचा व्यवसाय, लुटालूट, खोट्या चलनी नोटांचे व्यवहार, खोटे धर्मादाय निधी तसेच हवाला आणि दिखाऊ-पेढ्यांसारखे व्यवहार ह्या सर्व स्त्रोतांविरुद्ध बहुआयामी हल्ला करणे हाच होय. अर्थपुरवठा थांबला तर दहशतवादास मोठा धक्का दिला जाऊ शकतो.