www.24taas.com, झी मीडिया, पुणे
स्वातंत्र्य लढ्यात मोलाचे योगदान देणा-या लोकमान्य टिळकांबाबत आपलं सरकार किती संवेदनशील आहे, याचं हे ढळढळीत उदाहरण. लोकमान्य टिळकांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटासाठी केंद्र सरकारच्यावतीनं अडीच कोटी रूपये अनुदान देण्यात आलं.परंतु १३ वर्षानंतरही हा चित्रपट पूर्ण झाला की नाही, याची माहिती केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे नाही.
`स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, आणि तो मी मिळवणारच` अशी सिंहगर्जना करणा-या लोकमान्य टिळकांनी इंग्रज सरकारला धडकी भरवली होती. मात्र त्याच लोकमान्य टिळकांना भारत सरकारच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका सहन करावा लागतोय. स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने लोकमान्यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद केली. विनय धुमाळे नावाच्या निर्मात्याला सव्वा कोटी रुपये देण्यातही आले.
हे सर्व घडलं २००१ मध्ये म्हणजे तब्बल १३ वर्षांपूर्वी. परंतु त्यानंतर मात्र पुढं काही झालंच नाही. ना चित्रपट पूर्ण झाला, ना झालेल्या चित्रीकरणाच्या डीव्हीडी उपलब्ध आहेत. उर्वरित सव्वा कोटी रुपयांचं काय झालं. याचा हिशेब देखील सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे नाही… विष्णू कामालापुरकर यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळवलीय.
लोकमान्य टिळकांवरील चित्रपट पूर्ण झाला असता तर, त्याची नोंद नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि फिल्म विभागाकडे असायला हवी होती. मात्र त्यांच्याकडे देखील ती नोंद नाही. केंद्र सरकारच्या या भोंगळ कारभारावर टिळक कुटुंबियांनी देखील नाराजी व्यक्त केलीय.
लोकमान्य टिळकांवरील चित्रपटाचे काय झाले आणि त्यासाठी खर्च करण्यात आलेल्या अडीच कोटी रुपयांचे काय झाले, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी कमलापुरकर यांनी केली आहे. निदान या मागणीकडे तरी सरकार गांभीर्याने लक्ष देईल का?
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
पाहा व्हिडिओ