नवी दिल्ली : जीएसटी संदर्भातली चारही विधेयकं लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आली आहेत. तर फायनान्स बिल काही बदल केल्यानंतर राज्यसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी सोमवारी राज्य जीएसटी, केंद्रशासितप्रदेश जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी आणि जीएसटी नुकसान भरपाई विधेयक ही चार विधेयकं लोकसभेत सादर केली होती. त्यावर आज चर्चा झाली आणि ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली.
काल झालेल्या भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत अरुण जेटलींनी सर्व खासदारांना जीएसटीच्या फायद्यांसंदर्भात माहिती दिली. ही चारही विधयेकं अर्थ विधेयकं म्हणून मांडण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्यसभेची मंजुरी बंधनकारक नाही. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानं जीएसटी विधेयक सर्व राज्यांच्या विधानसभेत मंजूरीसाठी पाठवण्यात येईल. १ जुलैपासून देशात अप्रत्यक्ष करांची ही नवी प्रणाली लागू करण्याचा सरकार मानस आहे.