कोळसा घोटाळाः सरकारचे पाय खोल रुतले

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
कोळसा घोटाळ्यात सरकारचे पाय आणखीनंच रूतले आहेत. चौकशी अहवालात फेरफारासंदर्भात सीबीआय संचालकांनी सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात सरकारचं पितळ उघडं पडलंय. कोर्टात अहवाल दाखल करण्यापूर्वी तो कायदामंत्र्यांसह पीएमओ आणि कोळसा मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी पाहिल्याचा खुलासा सीबीआयनं केलाय. त्यामुळं टूजी घोटाळ्याची धूळ खाली बसत नाही तोवर कोळसा घोटाळ्यानं पेट घेतलाय.
कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालातल्या फेरफरावरून उठलेल्या वादळाचा आणखीनंच भर पडलीय. सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा अहवाल कोर्टात दाखल करण्यापूर्वी कायदामंत्री अश्वनी कुमार यांनी पाहिला होता असा खळबळजनक खुलासा केलाय. त्यामुळं सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
मात्र या अहवालात फेरफार केल्याबाबत सीबीआयने कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
या प्रतिज्ञापत्रामुळं विरोधकांच्या आरोपांना आणखीनच धार आलीय. सीबीआयचा अहवाल सरकारला दाखवण्याचे कारणच काय असा सवाल करत विरोधकांनी पंतप्रधान आणि कायदामंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरलीय.
सरकारनं मात्र कोणताही अहवाल कोर्टात दाखल करण्यापूर्वी त्याचं कायदा मंत्रालयाकडून परिक्षण होणं गरजेचं असल्याचं सांगत अश्वनी कुमार यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं स्पष्ट केलंय.
सुप्रीम कोर्ट 30 एप्रिलला यावर प्रतिक्रिया देणार आहे. मात्र सध्या तरी काँग्रेसचा कायदामंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न असून ही धग पंतप्रधानांपर्यंत कशी जाणार नाही यासाठी आटापिटा करत आहे. या प्रकरणामुळं मात्र सीबीआय खरंच काँग्रेसच्या हातचं बाहुलं असल्याचा विरोधकांच्या आरोपांना चांगलंच बळ मिळालंय.
सीबीआयच्या शपथपत्रानंतर पंतप्रधान आणि कायदामंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधक आक्रमक झालेत. तर कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न नसल्याचं काँग्रेसनं म्हटलंय.
कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाल्याचं सीबीआयनं मान्य केलंय. घोटाळ्याचा सीलबंद रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र हा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यापूर्वी पंतप्रधान आणि कायदामंत्र्यांना दाखवण्यात आल्याचं सीबीआयनं मान्य केलंय.
सीबीआयनं आज सर्वोच्च न्यायालयात दोन पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं त्यामध्ये ही कबूली देण्यात आलीय. सीबीआयच्या आदेशानंतर विरोधक आक्रमक झालेत. त्यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला असून कायदामंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. दरम्यान या प्रकरणात सीबीआयकडून आदेशाची पायमल्ली झाली नाही, असा दावा काँग्रेसचे नेते रशीद अल्वी यांनी केलाय. या प्रकरणी संसदभवनात युपीएची आपत्कालीन बैठक सुरु झाली असून या बैठकीला शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला आणि अजित सिंह हे युपीए नेते उपस्थित आहेत.