नवी दिल्ली : गेल्या ४० वर्षांपासून रखडलेल्या 'वन रँक वन पेन्शन' योजनेची घोषणा आज केंद्र सरकारनं घोषणा केलीय. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी या योजनेची घोषणा केलीय.
वन रँक वन पेन्शन ही योजना १ जुलै २०१४ पासून लागू होईल. या योजनेसाठी बेस इअर २०१३ असले. पेन्शनचं अरिअर माजी सैनिकांपर्यंत चार सम-भागांत पोहचवलं जाईल. शहिदांच्या विधवांना मात्र ही सगळी रक्कम एकाच वेळी मिळेल. माजी सैनिकांच्या अरिअरवर (थकबाकी रक्कम) १२,००० करोड रुपयांचा खर्च येणार आहे, असं पर्रिकर यांनी यावेळी म्हटलंय.
पण, व्हीआरएस घेणाऱ्या सैनिकांना वन रँक वन पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसंच प्रत्येक पाच वर्षानंतर योजनेत सुधारणा केली जाईल, अशीही घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
माजी सैनिकांचा आक्षेप
संरक्षण मंत्र्यांनी केलेल्या या घोषनेनंतर, उपोषणाला बसलेल्या माजी सैनिकांनी 'वन रँक वन पेन्शन'ची घोषणेचं स्वागत केलंय. तसंच यासाठी सरकारला धन्यवादही दिलेत.
परंतु, व्हीआरएस घेणाऱ्यांसाठी सरकारचा हा धक्का असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. यामुळे, व्हीआरएसवर सरकारकडे स्पष्टीकरण मागणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. ही योजना लागू करताना सरकारनं आपली केवळ १ मागणी पूर्ण केलीय, बाकीच्या ६ मागण्या फेटाळल्या आहेत, असंही त्यांनी म्हटलंय.
शिवाय, पेन्शन योजनेत प्रत्येक पाच वर्षांच्या सुधारणा करण्याच्या निर्णयावरही माजी सैनिकांनी आक्षेप नोंदवलाय. यासाठी, ५ सदस्यांची सुधारणा कमिटी नेमावी... या कमिटीत ३ माजी आणि १ सद्य सैनिक असावा, अशी त्यांनी मागणी केलीय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.