नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशातील सात राज्यात ८० हजार गरिबांसाठी घरे बांधणार आहे. त्यासाठी ४ हजार कोटीची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आलेय. राज्यातील शहरी भागात ही घरे बांधण्यात येणार आहेत.
सात राज्यातील १६३ शहरांत ही घरे उभारण्यात येणार आहेत. शहरी गरीब निर्मुलन मंत्रालयाने सांगितले प्रत्येक घरासाठी १.५० लाख रुपये याप्रमाणे १,२२६ कोटी रुपये केंद्रीय सहायता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) ही घरे उभारण्यात येणार असून ती हस्तांतरीत केली जातील. या योजनेसाठी एकून ४,०७६ कोटी रुपये लागण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये २७,८३० घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर तेलंगणात २२,८१७ घरे, बिहारमध्ये १३,३१५, मिझोराम ८,९२२, राजस्थानात ६,०५२ घरे, झारखंडमध्ये २,३३७ आणि उत्तराखंडमध्ये ४८४ घरांना आज मंजुरी देण्यात आली आहे.