नवी दिल्ली : भूमी अधिग्रहण विधेयकाला काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस आणि स्वाभिमान शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध केला. खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन आने वाले नही है, असे म्हणत विधेयकाला विरोध केला. विधेयकाला विरोध करताना विरोधकांनी सभात्याग केला.
वादग्रस्त भूमी अधिग्रहण अध्यादेश शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नसून त्याला काँग्रेसचा विरोध आहे, अशी माहिती काँग्रेस नेते कमल नाथ यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आज लोकसभेत भूमी अधिग्रहन विधेयक सादर केले. या विधेयकावर बसपा नेत्या मायावती, तसेच शरद यादव यांनी आक्षेप घेतला. तर एनडीएतील घटक पक्ष शिवसेना आणि स्वाभिमान शेतकरी यांनीही विरोध दर्शविला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची कोंडी झालीआहे.
भाजपला राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी अडचणी निर्माण होणार आहेत. भूसंपादन अध्यादेशावर चर्चा करण्यासाठी कॉंग्रेसने राज्यसभेत आज प्रश्नोत्तर तास स्थगित करण्याची नोटीस दिली होती. मात्र, अध्यक्षांकडून चर्चा करण्यास नकार देत नोटीस फेटाळण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विधेयक राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर चर्चा करू असे सांगितले.
लोकसभेत जेटली यांनी ८० टक्के अध्यादेश हे काँग्रेसच्या राजवटीतील असल्याचे सांगून आपले अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. संसदेतही कॉंग्रेस, डावे, बसप व संयुक्त जनता दल यांच्यासह बहुतांश विरोधी पक्षांचा याला कडाडून विरोध असल्याने या अध्यादेशाला विशेषतः राज्यसभेत मंजुरी मिळणे अशक्यप्राय मानले जाते.
दरम्यान, भूमी अधिग्रहण विधयेक शेतकरीविरोधी असल्याचा थेट आरोप अण्णा हजारे आणि दिल्लीतील सत्तारूढ 'आप'ने केल्याने सरकारसमोरील डोकेदुखी वाढली आहे. संसदेत २०१३ मध्ये मंजूर झालेल्या भूसंपादन कायद्यात व्यापक फेरबदलांची तरतूद असलेला एक अध्यादेश मोदी सरकारने २८ डिसेंबर २०१४ रोजी लादला. त्याला शेतकऱ्यांमध्ये जबरदस्त विरोध सुरू आहे. अण्णा हजारे यांनी याविरोधात सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनासाठी आंदोलनकर्ते विविध राज्यांतील हजारो शेतकरी दिल्लीत जमा झाले आहेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.