नवी दिल्ली : गेले अनेक महिने देशातील आर्थिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेले अत्यंत संवेदनशील वस्तू आणि सेवाकर (जीसटी) विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज राज्यसभेमध्ये मांडले. हे बिल पास करण्यात आले आहे.
राज्यसभेमध्ये या जीएसटी विधेयकावर चर्चा सुरु होती. हे विधेयक मांडताना जेटली यांनी या विधेयकासंदर्भात विशेष राजकीय मतैक्य दाखविलेल्या विरोधकांचे विशेषत: कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांचे आभार मानले. काँग्रेसने सुचविलेल्या दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्याने या विधेयकाचा मार्ग आधीच मोकळा झाला होता.
देशातील करव्यवस्थेमध्ये मुलगामी बदल घडवून आणण्यासाठी हे विधेयक महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.
- जीसटीमुळे प्रगतीचा वेग वाढेल : अरुण जेटली
- या विधेयकामध्ये डिसेंबर, २०१४ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
- उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या राज्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांवरही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
- जीएसटीमुळे देशभरात मालाची आवक जावक सुलभ पद्धतीने होईल.
- या विधेयकामुळे राज्ये अधिक सक्षम होतील. केंद्राबरोबरच राज्यांना मिळणाऱ्या महसूलामध्येही वाढ होईल.
- या विधेयकामुळे करावर कर न लागू देण्याची खबरदारी घेता येईल
- करव्यवस्थेच्या सार्वत्रिकीकरणामधून भारत एक आर्थिक बाजारपेठ म्हणून उदयास येण्यास मदत