नवी दिल्ली : एकीकडं दलितांना आपलंसं करण्यासाठी केंद्रातलं मोदी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतंय... तर दुसरीकडं दलित अत्याचाराच्या विविध घटनांमुळं देश ढवळून निघालाय. भाजपच्या कथनी आणि करनीमध्ये अंतर आहे का? असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित केला जातोय.
महाराष्ट्रात आंबेडकर भवन पाडलं... गुजरातमध्ये दलित तरूणांना अमानुष मारहाण... आणि उत्तर प्रदेशात मायावतींना शिवीगाळ... देशाच्या वेगवेगळ्या भागात घडलेल्या या तीन घटना... या निमित्तानं दलित अत्याचारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय.
एकीकडं भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५वी जयंती भाजप सरकार साजरी करतेय. अमर साबळे, नरेंद्र जाधवांना खासदारकी आणि रामदास आठवलेंना केंद्रात राज्यमंत्रीपद देऊन दलित व्होट बँक जपण्याचा प्रयत्न होतोय. पण त्याच मोदी सरकारला सध्या दलित बांधवांच्या असंतोषाचा सामना करावा लागतोय...
मुंबईतलं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन पाडल्यानं दलित जनता भडकलीय. गेल्या मंगळवारी मुंबईत भव्य मोर्चा काढून दलित जनतेनं संतापाला मोकळी वाट करून दिली. आंबेडकर भवन पाडण्याच्या कारस्थानामागं भाजप सरकारचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय.
गुजरातमधील उनामध्ये गाईची हत्या केल्याच्या संशयावरून गोमाता रक्षक समितीच्या कार्यकर्त्यांनी चौघा दलित तरूणांना अमानुष मारहाण केली. या घटनेनंतर अहमदाबादसह गुजरातच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळला. दलित संघटनांनी बंद पाळून निषेध नोंदवला. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनीही उनामध्ये जाऊन पीडितांच्या कुटुंबियांची विचारपूस केल्यानं राजकारण तापलंय.
हे कमी झालं म्हणून की काय, उत्तर प्रदेशात भाजप नेते दयाशंकर सिंह यांनी मायावतींना उद्देशून आक्षेपार्ह विधान केलं. बसपात तिकीट वाटप कसं होतं, हे सांगताना त्यांची जीभ घसरली.... आणि त्यांनी मायावतींची तुलना वेश्येशीच करून टाकली.
घटनेचं गांभीर्य ओळखून दयाशंकर यांची भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आली. संसदेत अरूण जेटलींना मायावतींची माफी मागावी लागली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर यानिमित्तानं बसपाला आयतं कोलित मिळालं.
आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर दलित मतांची बेगमी करण्यासाठी भाजप श्रेष्ठी जंग जंग पछाडत आहेत. पण भाजपमधीलच एक गट या प्रयत्नांना सुरूंग लावण्याचं काम करतोय. त्याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.