www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
जेलची सजा भोगून बाहेर आलेल्या आणि जेलमध्ये असणाऱ्यांना आता निवडणूक लढविता येणार नाही. असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आमदार, खासदार यांनी दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगली असेल तर त्यांनाही निवडणूक लढविता येणार नाही.
तसेच याआधी शिक्षा भोगलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांचे आपले सदस्य पद गमवावे लागणार आहे. दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगलेले सदस्य निलंबित होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आजपासून लागू होणार आहे. लोकप्रतिनित्व कायद्याचे कलम ८ (४) काढून टाकण्यात आले आहे. याआधी केंद्र सरकारने लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार) दोषी असेल मात्र, त्यांने वरच्या न्यायालयात अपिल केले असेल त्याचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सभागृहाचा सदस्य कायम राहील, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयालाही लगाम बसला आहे.
लोकप्रतिनीधी कायदा कलम ८ (४)नुसार दोषी असणारे खासदार आणि आमदार आपल्या निर्णयाविरोधात अपिल करू शकतात. याचदरम्यान त्यांच्या अपिलावर अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत त्यांना दोषी ठरविता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे सदस्य पद कायम राहते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आजपासून लागू होणार आहे. लोकप्रतिनित्व कायद्याचे कलम ८ (४) काढून टाकण्यात आले आहे. याआधी केंद्र सरकारने लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार) दोषी असेल मात्र, त्यांने वरच्या न्यायालयात अपिल केले असेल त्याचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सभागृहाचा सदस्य कायम राहील, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयालाही लगाम बसला आहे.
लोकप्रतिनीधी कायदा कलम ८ (४)नुसार दोषी असणारे खासदार आणि आमदार आपल्या निर्णयाविरोधात अपिल करू शकतात. याचदरम्यान त्यांच्या अपिलावर अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत त्यांना दोषी ठरविता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे सदस्य पद कायम राहते.
# इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
# झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.