नवी दिल्ली : मेडिकलच्या प्रवेशासाठी देशात एकच प्रवेशपरीक्षा अर्थात नीटच्या याचिकेवरील निर्णय आता पुढे ढकलण्यात आलाय.
पुढची सुनावणी आता ५ मे रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नीटच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी दोन वर्षांची मुदत द्यावी आणि तोपर्यंत राज्यांच्या सीईटी सुरुच ठेवाव्यात, अशी सर्व राज्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह सात राज्यांनी ही पुनर्विचार याचिका काल दाखल केलीय. याशिवाय खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि पालकांच्या संघटनाही पुनर्विचारासाठी कोर्टात गेल्या आहेत.
आजच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं मेडिकल कौन्सिलला राज्यांच्या मागणीबद्दल भूमिका मांडण्यास सांगितलंय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर पुढील ४८ तास तरी टेन्शन कायम राहणार आहे.
दरम्यान, नीटबाबत आपण एमसीआयशी सोमवारीच चर्चा केलीय, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी दिलीय. त्यामुळं यंदा सवलत मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केलीय.
राज्यातल्या बीबीए एलएलबी सीईटीबाबत राज्याच्या शिक्षण खात्यानं घातलेल्या गोंधळाचं वृत्त झी २४ तासनं दाखवल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी यात लक्ष घालणार असल्याचं आश्वासन दिलंय.
खासगी महाविद्यालयांसोबत चर्चा सुरू असून विद्यार्थ्यांची फी परत करण्यासाठी बोलणार असल्याचं तावडेंनी सांगितलं. विद्यापीठानं स्वतंत्र सीईटी घेणं हे नियमबाह्य असल्याचंही तावडेंनी नमूद केलंय. गेल्या ३० एप्रिलला बीबीए एलएलबी या विषयाची मुंबई विद्यापीठाची सीईटी होणार होती. मात्र मुंबई विद्यापीठानं स्वतंत्र सीईटी घेऊ नये, असे आदेश राज्य सरकारनं जारी केले आणि ३० एप्रिलची सीईटी ऐनवेळी रद्द केली. त्यामुळं बीबीए एलएलबीला प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या हजारो विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडालाय.