मुंबई : दिघा गावातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं नवी मुंबई पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. दोषींविरोधात तक्रार दाखल होत नसेल तर सुमोटो अंतर्गत गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. त्यानुसार याप्रकरणी ८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेत. यात ६ बिल्डर आणि २ एजंटचा समावेश आहे.
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखले जात असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात देऊन दिघावासियांना दिलासा दिलाय. तर दुसरीकडे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी स्वत:हून इमारत रिकामी करण्याची हमी दिल्यास सणासुदीच्या दिवसांमध्ये त्यांच्यावरील कारवाई थांबविण्यात येईल, असे एमआयडीसी आणि सिडकोतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील आणखी १२ इमारतींनी न्यायालयात धाव घेतली आणि हमी देण्याची तयारी दाखवली. न्यायालयानेही या काळात त्यांना दिवाणी न्यायालयात कारवाईविरोधात दाद मागण्याची मुभा दिल्याने या रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळालाय.
दिघा गावातील सिडकोच्या हद्दीतील चार, एमआयडीसीच्या हद्दीतील ९० बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. सध्या ही कारवाई सुरू आहे. मात्र चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर सरकारने न्यायालयात धाव घेत नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
पांडुरंग अपार्टमेंटच्या रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता नोव्हेंबपर्यंत कारवाई करणार नाही. न्यायालयानेही रहिवाशी स्वत:हून घरे रिकामी करण्याची हमी देणार असतील तर त्यांना त्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंतची वेळ दिली जाईल, असे स्पष्ट केले होते आणि रहिवाशांनी हमीची तयारी दाखवलेय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.