'सामाजिक बहिष्कार प्रकरणांत सरकारची भूमिका काय?'

मुंबई : रायगड सामाजिक बहिष्कार प्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं गंभीर ताशेरे ओढलेत. याप्रकरणी कोर्टानं राज्य सरकारला अक्षरशः फैलावर घेतलं.
सामाजिक बहिष्कार प्रकरणी काय कारवाई केली? याचा अहवाल येत्या २४ तासांत द्या, असे आदेश कोर्टानं दिलेत. अन्यथा पोलीस महासंचालक, स्थानिक जिल्हाधिकारी, स्थानिक सरपंच यांनी कोर्टात हजर राहावं, असं कोर्टानं बजावलंय. 

रायगडमध्ये वाळीत टाकण्याच्या अनेक घटना घडल्यात. याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावरील सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने हे ताशेरे ओढले. शिवाय जातीतून बहिष्कार प्रकरणात कलम १५३ साठी सरकार किंवा जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज नाही, असंही न्यायलायाने स्पष्ट केलं त्यामुळे वाळीत अनेक प्रकरणे मार्गी लागतील, अशी आशा आहे. 

मदतीसाठी ‘अंनिस’ सरसावली... 
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील वाढत्या वाळीत प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पुढाकार घेतला आहे. जात पंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी अंनिसची चौथी परिषद येत्या ८ फेब्रुवारी रोजी महाड येथे होणार आहे.

गेल्या वर्षभरात अशी ४२ प्रकरणे समोर आली. या पार्श्वभूमीवर जातीयतेला मूठमाती या विषयावर ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोलकर यांचे अलिबागच्या पीएनपी एज्युकेशन सोसायटीत व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यांनतर त्यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांची भेट घेतली. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.