जात वैधता समित्या रद्द, न्यालयाचा निर्णय

www.24taas.com, मुंबई

झटपट प्रणाणपत्र मिळण्यासाठी राज्यशासनाने  जिल्ह्यात हंगामी जात वैधता समित्या स्थापन केल्या होत्या. मात्र, राज्यशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सर्व जिल्ह्यातील हंगामी जात वैधता समित्या  रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी  दिला.

या समित्यांनी दिलेली जात वैधता प्रमाणपत्रेही रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देऊन उच्च न्यायालयानेच रद्द केला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सर्व जिल्ह्यातील हंगामी जात वैधता समित्या आणि त्यांनी दिलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे  आता रद्द झाली आहेत. येत्या तीन महिन्यात ही प्रमाणपत्रे गोळा करण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे, त्यामुळे सरकाला एक प्रकारे चपराक बसली आहे.

या निर्णयामुळे ऑगस्ट २०११ पासून देण्यात आलेले सुमारे २७,००० जात वैधता दाखले रद्द होणार आहेत. त्यामुळे अनेकांची निवड रद्द होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. या उमेदवारांना आता पुन्हा ही प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतील. जर प्रमाणपत्रे देण्यास उशीर झाला तर राजकीय कारर्कीदीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.