फि नियंत्रण कायद्याची 'वाट पाहा'

झी 24 तास वेब टीम, मुंबई 

शाळेंच्या मुजोरीवर आळा आण्यासाठी शिक्षण विभागाने फी नियंत्रण कायदा आणला मात्र अजुनही राष्ट्रपतींची मंजुरी याला मिळालेली नाही. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात हा कायदा लागु होण्याची शक्यता कमी असल्याची चिन्ह दिसतात. त्यामुळे पुन्हा शाळांची मनमानी सुरु राहणार असल्याचे दिसतं.

फी नियंत्रण कायदा ज्याची आतुरतेनं पालक-विद्यार्थी वाट पाहत होते. पालक-शिक्षक संघटनेच्या सल्ल्याने शाळा फी ठरवणार अशी तरतुद या कायद्यात होती. पुढील वर्षापासुन हा कायदा लागु होणार होता. मात्र आता हा कायद्याच्या अंमलबजावणीची चिन्ह पुसटशी झाली.  कारण ह्या कायद्याला राष्ट्रपतींची अजूनही मंजुरीच मिळाली नाही. त्यामुळे हा कायदा पुढील वर्षी लागु होईल याबाबत पालकांना चिंता वाटत आहे .

राज्यातील दोन्ही सभागृहातुन य़ाला मान्यता मिळाली. राज्यपालांकडुन मान्यतेनंतर राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी कायदा जातो. प्रत्यक्षात दिवाळीची सुट्टी आणि शिक्षण विभागात पुर्णवेळ सचिव नसल्याने या कामाला विलंब झाल्याचे समजते. अस असुनही पुढील वर्षी कायदा अमलात येईल असं आश्वासन शिक्षणमंत्री देतात.पुर्णवेळ शिक्षणमंत्री मिळाल्यानंतर आता तरी पालक-विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती. आता पुर्णवेळ सचिव नसल्याने पालक-विद्यार्थ्यांना वर अन्याय होईल असं दिसतं.