अशोक चव्हाण कारवाईबाबत तिरोडकर न्यायालयात

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या परवानगीची गरज नाही, अशी याचिका केतन तिरोड़कर यांनी न्यायालयात दाखल केलीये. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या काही निर्णयांचा पुरावा केतन तिरोड़कर यांनी दिला आहे.
कोलगेट प्रकरणाचा संदर्भ तिरोडकर यांनी दिला आहे. यावर सीबीआय आपलं उत्तर जून महिन्यात देणार आहे. दरम्यान, कुलाब्यातील ज्या जमिनीवर आपली ३१ मजली वादग्रस्त इमारत उभी आहे, त्या जमिनीवरील मालकी हक्क घोषित करून घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने दाखल केलेला दिवाणी दावा फेटाळून लावावा यासाठी वादग्रस्त आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीने केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला.
आदर्श सोसायटीची इमारत उभी असलेली जमीन संरक्षण मंत्रालयाची नाही तर ती महाराष्ट्र सरकारची आहे, असा निष्कर्ष राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगाने काढला होता व तो अहवाल सरकारने स्वीकारला होता. या पार्श्‍वभूमीवर ही जमीन आपल्या मालकीची आहे, असे जाहीर करून घेण्यासाठी व तिचा ताबा परत मिळविण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने केलेला दावा उच्च न्यायालयात प्रलंबित डिसेंबर 2012 पासून प्रलंबित आहे.
या दाव्यात महाराष्ट्र सरकारसोबत आदर्श सोसायटीही प्रतिवादी आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने लष्कराच्या महाराष्ट्र आणि गोवा क्षेत्राचे चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल दीपक सक्सेना यांनी या दावा दाखल केला आहे. मात्र कायद्यानुसार असा दावा फक्त लष्कराचे `डिफेन्स इस्टेट ऑफिसर`च करू शकतात. त्यामुळे अधिकार नसलेल्या व्यक्तीने हा दावा दाखल केलेला असल्याने तो फेटाळावा, अशी विनंती करणारी `नोटीस ऑफ मोशन` या दाव्यात आदर्श सोसायटीने केली होती.