महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदीचा सरकारचा निर्णय योग्यच- हायकोर्ट

मुंबई: गोवंश हत्या बंदीवर स्थगिती देण्याची तूर्तास गरज नाही, असं मुंबई हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. राज्य सरकारनं घेतलेल्या गोवंश हत्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याची आता तरी गरज नाही, असं मत कोर्टानं व्यक्त केलंय. गोवंश हत्या विरोधात दाखल याचिकेवर २५ जून रोजी अंतिम निकाल देणार आहे. 

शेतीला उपयोगी ठरणाऱ्या बकरीसारख्या अन्य प्राण्यांच्या कत्तलीवर सरकारनं बंदी न घालता केवळ गोवंशच का निवडला? असा प्रश्न हायकोर्टानं आज सरकारला विचारला राज्य सरकारला विचारला होता. त्यावर कृषिक्षेत्राला मदत करण्याच्या उद्देशाऐवजी नागरिकांनी बीफ खाऊ नये, म्हणूनच गोवंश हत्याबंदी कायदा करण्यात आलाय गोवंशापासून सुरवात केली असून, इतर प्राण्यांचाही योग्य वेळी विचार होऊ शकतो, असं उत्तर राज्य सरकारनं कोर्टात दिलं होतं. 

बीफबंदी विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. ए. आर. जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. 

काय आहे बीफ बंदी कायदा 

- राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार राज्यात बैल, वासरू यांची कत्तल करण्यास बंदी केली आहे 
- राज्यात बीफ बाळगणे, खाणे यावरही बंदी आहे
- बाहेरगावी बीफवर बंदी नसेल, तरीही तिथूनही महाराष्ट्रात बीफ आणून ते बाळगण्यावर आणि ते खाण्यावर बंदी आहे
- बीफ बाळगल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, याचिकाकर्त्यांची मागणी 
- बीफ बंदी हा कायदा जाचक आहे 
- हा कायदा मुलभूत अधिकारांवर घाला घालणारा आहे 
- ज्या ठिकाणी बीफवर बंदी नाही, तिथून महाराष्ट्रात बीफ आणायला संमती द्यावी. 
- बंदी घालावी, असा बीफ हा काही अंमली पदार्थ नाही, उलट त्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रथिने असतात
- सरकार कृषि अर्थव्यवस्था ध्यानात घेवून गोवंशहत्या बंदीचं समर्थन करीत आहे, पण प्रत्यक्षात या दोघांचा कोठेही परस्परसंबंध दिसत नाही.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.