'बुलेट प्रुफ' व्यवस्था मंत्र्यांसाठी तात्काळ... पोलिसांची सुरक्षा वाऱ्यावर!

मुंबई : मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या अतिरेकी हल्ल्यात दहशतवाद विरोधी हल्ल्याचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांचा सदोष बुलेटप्रुफ जॅकेटमुळे मृत्यु झाला होता. त्यावेळी झालेल्या टीकेनंतर पोलीस दलासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री पुरवली जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले होते. मात्र हल्ल्याला सात वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सरकारला अजून जाग आल्याचे दिसत नाही. 

पोलीस विभागासाठी फक्त पाच हजार बुलेटप्रुफ जॅकेटसच्या खरेदीची प्रक्रिया गेली चार वर्षे रखडली असतानाच राजकारण्यांच्या बुलेटप्रुफ गाड्यांच्या खरेदीसाठी मात्र अवघ्या चारच महिन्यांत झटपट शासन निर्णय घेत कोट्यवधींच्या खर्चाला मंजुरी दिली जात आहे. माहिती अधिकाराद्वारे सरकारचा हा असंवेदनशीलपणा उघड झाला आहे. 

२६/११ च्या  दहशतवादी हल्ल्यात दहशतवाद्यांचा सामना करताना मुंबई पोलीस दलातील जाँबाज पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्राणांची बाजी लावली. या हल्ल्यानंतर पोलिसांच्या बुलेट प्रुफ जॅकेटची बरीच चर्चा झाली. बुलेट प्रुफ जॅकिटांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्न चिन्ह निर्माण झालं होतं.   मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात निकृष्ट दर्जाच्या बुलेटप्रुफ जॅकेटचा वापर केल्यामुळे हेमंत करकरे यांच्यासारख्या एका धडाकेबाज वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर पोलीस खात्याच्या अत्याधुनिकरणाच्या नावाखाली २०११ साली उच्च दर्जाचे दोन हजार बुलेटप्रुफ जॅकेटसची खरेदी करण्यात आली. मात्र, पोलीस दलाला अजून पाच हजार जॅकेटसची आवश्यकता असून वारंवार मागणी करुनही ती पूर्ण केली जात नाही. २०११ सालापासून निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण देत ही खरेदी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. माहिती अधिकारातून ही बाब उघड झाली असून खरेदीची निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारण सांगितलं जातंय, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी दिलीय. 

मंत्र्यांच्या 'दिल्ली'वारीसाठी बुलेट प्रुफ गाड्या... 
एकिकडे निधीअभावी पोलीस दलासाठी अत्यावश्यक असलेल्या बुलेटप्रुफ जॅकेटची खरेदी रखडलेली असताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यान त्यांना वापरण्यासाठी दोन बुलेट प्रुफ वाहने खरेदी करण्यासाठी मात्र एक कोटी चाळीस लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेत. विशेष म्हणजे, ही दोन्ही वाहने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातच उभी केली जाणार असून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यानच ती वापरली जाणार असतानाही त्यांच्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी या खर्चाच्या मंजुरीबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. आणि उल्लेखनिय बाब, म्हणजे हा प्रस्ताव फक्त चारच महिन्यांपूर्वी म्हणजेच जून २०१५ मध्ये मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. म्हणजे एकिकडे देशांतर्गत सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या सामग्रीच्या खरेदीचे निर्णय चार वर्षानंतरही 'जैसे थे' असताना राजकारण्यांच्या सुरक्षेसाठीचे निर्णय मात्र तातडीने घेतले जात आहे.

भविष्या २६/११ सारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास दहशतवाद्यांचा सामना करण्यासाठी बुलेटप्रुफ गाड्या आणि सुरक्षेच्या गराड्यात फिरणारे मंत्री येणार नाहीत. तर हातात काठी घेऊन फिरणारे साधे पोलीस कर्मचारी त्यांचा सामना करतील. मात्र, या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची काळजी ना राजकारण्यांना आहे ना प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना... ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातून आपण कोणताच धडा घेतला नाही असं दुर्देवानं म्हणावं लागेल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.