मुंबई : देवनार डम्पिंग ग्राऊंवर लागलेल्या आगीनंतर शासनाचे डोळे उघडलेत. त्यानंतर फडणवीस सरकारनं डम्पिंग ग्राऊंडबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.
या ठिकाणी कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प लवकर सुरू करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभेत आज देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर लागलेल्या आगीप्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती.
मुंबईतील कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी आता यापुढे कचऱ्याचे सुका आणि ओला असे वर्गीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट करणेही महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेला ऐरोली आणि तळोजा इथं डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा देताना ही अट टाकण्यात आली आहे.
देवनार आगीची चौकशी करण्याकरता अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. प्लास्टिक पिशव्यांवर असलेल्या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय.
डम्पिंग ग्राऊंडच्या मुद्यावर सर्वाधिक प्रश्न भाजपाच्या आमदारांनी उपस्थित केले. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेनं १६०० कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, हा पैसा खर्च न करता कंत्राटदारांचे भले करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी भाजपाच्या आमदारांनी केला.