मराठी प्राईम टाईम : शोभा डेंची अडचण कायम

मुंबई : लेखिका शोभा डे यांच्या विरोधात विधानसभेत दाखल केलेल्या हक्कभंग प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, या स्थिगितीची विधीमंडळ दखल घेणार नाही, असं विधीमंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी म्हटलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीसही विधीमंडळ स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात राज्य सरकारच निर्णय घेईल, असंही अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केलंय.

मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला दाखवण्याच्या निर्णयाविरोधात ट्विट करणाऱ्या शोभा डे यांच्या विरोधात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. त्याविरोधात शोभा डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हक्कभंग प्रस्तावाला स्थगिती देतानाच यासंदर्भात आठ आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे आदेश संबंधितांना दिले होते. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कळसे यांनी न्यायालयाच्या स्थगितीची विधीमंडळ दखल घेणार नसल्याचे सांगितले.

विधानसभेत लेखिका शोभा डे यांच्याविरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेऊन हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला. तसेच डे यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी देखील केली. मात्र या नोटीसबाबतही डे यांनी ट्विट केले की, 'माफी मागण्यासाठी हक्क भंगाची नोटीस बजावली? कम ऑन, महाराष्ट्रीयन असल्याचा मला अभिमान आहे, तसेच माझे मराठी सिनेमांवर प्रेम आहे आणि ते नेहमीच राहील'.

प्राईम टाईमला मराठी चित्रपट दाखवणे अनिवार्य करण्याची घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला दाखविण्याच्या निर्णयाला विरोध करत शोभा डे यांनी ट्विटरवरून फडणवीस सरकार हुकुमशहा प्रवृत्तीचे असल्याचे ट्विट केले होते. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.