मुंबई : राज्यातून एनए संकल्पना आता हद्दपार होणार आहे. कारण एनएसाठी आता परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. महसूल खात्यानं हा महत्त्वपूर्ण नर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळं ज्यांना पूर्वी एनएची आवश्यकता होती त्यांना यापुढं एनएची आवश्यकता लागणार नाही.
एनए करण्यासाठीच्या परवानगीची अटच राज्य सरकारने वगळली आहे, राज्य सरकारचा हा महत्वपूर्ण निर्णय मानला जातोय.
केवळ औदोगिकरणासाठी वर्ग दोनच्या जमिनींसाठीच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एनएसाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र याव्यतिरिक्त दुस-या जमिनींसाठी एनएची गरज नाही. यामुळं एनएसाठी होणारी पिळवणूक थांबणार आहे.