मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेनं लेखिका शोभा डे यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या विशेषाधिकार हनन नोटीशीवर सुप्रीम कोर्टानं डे यांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान, राज्याचे मंत्री गिरीश बापट यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठी सिनेमांच्या स्क्रिनिंगवरून शोभा डे यांनी केलेल्या ट्विटवर राज्य विधानसभेच्या विशेषाधिकार समिती स्पष्टीकरण मागणार आहे.
परंतु, डे यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव राज्य विधानसभेनं स्वीकारलाय परंतु, त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येणार नाही, असंही बापट यांनी स्पष्ट केलंय.
एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारनं मल्टिप्लेक्समध्ये प्राईम टाईमला मराठी चित्रपटांना प्राधान्य देणं बंधनकारक केलं होतं. त्यानंतर, आपल्या ट्विटसमुळे वादग्रस्त लेखिका शोभा डे या काही दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या होत्या.
Devendra 'Diktatwala' Fadnavis is at it again!!!From beef to movies. This is not the Maharashtra we all love! Nako!Nako! Yeh sab roko!
— Shobhaa De (@DeShobhaa) April 7, 2015
I love Marathi movies. Let me decide when and where to watch them, Devendra Fadnavis. This is nothing but Dadagiri.
— Shobhaa De (@DeShobhaa) April 7, 2015
विधानसभा समितीच्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला नोटिस देऊन त्याच्याकडे स्पष्टीकरण मागितलं जातं. त्यानंतर विधानसभा समिती भविष्यात केल्या जाणाऱ्या कारवाईवर निर्णय घेते. दिलेल्या निर्धारित वेळेत शोभा डे यांनी या नोटिशीला उत्तर दिलं नाही तर त्यांच्यावर समिती कारवाई करू शकते. परंतु, ही कठोर कारवाई नसेल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.