बन्सल यांच्या राजीनाम्याचा मुंबईकरांना फटका!

अमित जोशी, www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
रोज सकाळी उठून धावत धावत ट्रेन पकडायची, प्रचंड गर्दी, बसायला जागा नाही, कसंबसं उभं रहायचं...... हे मुंबईकरांचं रोजचंच रडगाणं. त्यातून दिलासा मिळण्यासाठी बरेच प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. पण आता बन्सल यांच्या राजीनाम्यानंतर पूर्णवेळ मंत्रीच नाही. त्यातच महत्त्वाची पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. या सगळ्याचा फटका मुंबईकरांना बसणार आहे.
रुळावर जास्तीत जास्त १६० किमी या वेगाने रेल्वे जरी धावत असली तरी प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्याची रेल्वेची क्षमता मात्र आता धिमी झालीय. आता या विलंबात आणखीनच भर पडणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बन्सल यांच्या उचलबांगडीनंतर केंद्रीय रेल्वमंत्रीपदच रिक्त आहे. त्याचा अतिरक्त भार दुस-या मंत्र्यांकडे देण्यात आलाय. त्यामुळे रेल्वेची निर्णय प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. त्याशिवाय मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापकपद रिक्त आहे. या पदांचा अतिरिक्त भार दुस-या विभागातल्या महाव्यवस्थापकांकडे देण्यात आलाय. त्यामुळे रोजच्या प्रशासकीय कामाव्यतिरिक्त कुठलाही मोठा निर्णय त्या अधिका-याला घेता येणार नाही. त्यामुळे मुंबई आणि परिसरातल्या प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्यासाठी कोणी वालीच राहिला नाही. या गोंधळामुळे मुंबईतल्या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबततची निर्णय लाबंणीवर पडणार आहे.

विरार- चर्चगेट उन्नत रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचा राज्य सरकारबरोबरचा प्राथिमक करार, सीएसटी - पनवेल जलद रेल्वे मार्ग प्रकल्प आणि एमयुटीपी -३ ला मान्यता मिळण्यासाठी आणखी बराच कालावधी लागणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाचं मुंबईकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका गेली कित्येक वर्षं होतेय. आता महत्त्वाची पदं रिक्त असल्यानं मुंबईकरांवरचा अन्याय अजून काही काळ तरी सुरूच राहणार आहे.