नाशकातील कुंभ मेळ्याची जागेवर अनधिकृत बांधकामे

नाशिक मनपा विकास आराखड्यतील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. यातील अनेक मालमत्ता विकल्या जात आहेत. मनपाच्या आशीर्वादाने साधुसंतांनी ठरवून दिलेली जागा हलविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Apr 22, 2013, 10:09 AM IST

www.24taas.com, नाशिक
नाशिक मनपा विकास आराखड्यतील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. यातील अनेक मालमत्ता विकल्या जात आहेत. मनपाच्या आशीर्वादाने साधुसंतांनी ठरवून दिलेली जागा हलविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
भूमाफियांच्या फायद्यासाठी वेळकाढूपणा केल जातोय. आगामी पावसाळा आणि मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता लक्षात घेता सर्व प्रक्रिया मंदावण्याची दाट शक्यता आहे. कुंभमेळा तोंडावर आलेला असताना अद्याप भूसंपादन प्रक्रिया सुरु न झाल्याने पर्वणी कशा होणार आणि साधुसंत याला राजी होणार काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दर बारा वर्षांनी येणारया नाशिकमधील कुभमेळ्याची तयारी अद्याप गुलदस्त्यात आहे. साधुग्रामचे भूसंपादन अद्याप न सुरु झाल्याने प्रशासन आणि महापालिका करते तरी काय असे प्रश्न निर्मान झाले आहेत. येत्या काळात पावसाळां तसचं मध्यावधी निवडणुकांची चर्चा लक्षात घेता कुंभमेळ्याच नियोजन अद्याप कागदावरच दिसून येतय.

साधुग्रम २००३ च्या सिंहस्थात नाशिक शहरात वैष्णवाच्या पाच आखाडयासाठी ३१५ एकरवर साधुग्रम वसविण्यात आले होते.यातील १८७ एकर जागा कायमस्वरूपी आरक्षित कारण्यात आली होती.तर १२८ एकर जागा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यावेळी माह्पालीकेने ५४ एकर जागा केवळ चौदा कोटीला विकत घेतली होती आता १३३ एकर जागा भूसामापाडीत कारणे अद्याप बाकी आहे. बारा वर्ष होऊन होऊ शकले नाही ते आता दोन वर्षात पर्शासन कसे करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. साधुम्हंत वेळोवेळी शासनाला जागे करत असूनही अद्याप संपादन प्रक्रीया जैसे थे आहे
आठ वर्षापूर्वीची नाशिक शहराची लोकसंख्या होती अकरा लाख तर मतदार होते पावणेसात लाख. आता मतदार आहेत चौदा लाख लोकसंख्या आहे एकोणांवीस लाख्च्या घरात...त्यामुळे या वेळेस पाचशे एकर जागा अपेक्षित आहे. २००८ -०९ मध्ये काढण्यात आलेली अधिसूचना अद्याप बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्याने कुंभमेळ्याच नियोजन कधी आणि कसे होणार असा प्रश्न निर्मान झालाये.
मुख्यमंत्र्यांनी तीनशे चाळीस कोटी रुपये मंजूर झाले असे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात केवळ घोषणाचं आहे, निधीचा सादुपायोग करत दोन वर्षात कायमस्वरूपी सुविधा कश्या उभ्या राहतील याकडे लक्ष देण्याचे गरज आहे. अन्यथा कुंभमेळ्याचे तीनतेरा वाजण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.