रत्नागिरी : २५१ प्राथमिक शाळांचं वीज कनेक्शन तोडलं

www.24taas.com, प्रणव पोळेकर, झी मीडिया, रत्नागिरी
रत्नागिरी जिल्ह्यात वीज बिल न भरणा:यांवर वीज कनेक्शन तोडण्याची महावितरणने अवलंबिलेल्या कारवाईमध्ये जिल्हा परिषदेच्या २५१ प्राथमिक शाळांना फटका बसला आहे.
अनुदान नाही तर वीजबिल कुठून भरणार ? असा आक्रोश प्राथमिक शाळा करीत आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेचे सीईओ आणि अधिकारी मात्र एसी आणि फंख्याची हवा घेत बसलेत.तर जिल्हा परिषदेचे शिक्षक अंधारातच अध्यापनाचं कार्य करतायत.
शैक्षणिक दर्जा सुधारणाच्या नावाखाली शासन कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असतानाच दुसरीकडे किरकोळ प्रमाणात मिळणा:या सादीलच्या रक्कमेसाठी तीन-तीन वर्षे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना वाट पहावी लागतेय.
या महिन्याभराच महावितरणणे तब्बल २५१ शाळांचं वीज कनेक्शन तोडलंय. तेही वीज बील न भरल्यामुळे, शाळांमध्ये अंधारातच अध्यापनाचे कार्य चालतंय, याच सोयरसुतक कदाचित जिल्हा परिषदेच्या अधिका-यांना नसावं म्हणूनच ते नुसती आश्वासन देतायत...
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा अंधारात
तालुका वीज कनेक्शन तोडलेल्या शाळा
मंडणगड ३५
दापोली ७३
खेड ६५
गुहागर ०७
संगमेश्वर २३
रत्नागिरी ०७
लांजा २९
राजापूर १२
एकुण २५१ शाळा या अंधारात आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना खासजी संस्थांच्या शाळांप्रमाणे कोणतीही कमाई नाही. तरीही महावितरणकडून त्यांच्यासाठी व्यावसायिक दर आकारला जातोय.
याबद्दल अनेकदा महावितरणकडे मागणी करुनही त्याबाबत निर्णय झालेला नाही़.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांसाठी शासनाकडून किरकोळ खर्चासाठी सादिलची रक्कम देण्यात येत होती़.
मात्र, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ७४३ प्राथमिक शाळांसाठी गेली तीन वर्षे सादीलची रक्कमच जमा झालेली नाही़. त्यामुळे शिक्षकांना शाळेसाठी किरकोळ खर्चही अनेकदा पदरमोड करून करावा लागतोय.
तसेच काही तालुक्यात तर वीज बील न भरल्यामुळे शाळेतील मुख्याध्यापकांनाच कायदेशीर नोटीस महावितरणकडून पाठवण्यात आल्यात.
दिवसेंदिवस वाढलेले वीजेचे दर, त्यातच व्यावसायिक वीज दर आकारणी, यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांवर वीजबिलांचे ओझे पेलवेनासे झाले आह़े.
जिल्हा परिषदेच्या 251 प्राथमिक शाळांनी वेळोवेळी महावितरणने नोटीस बजावूनही वीजबिलाची भरणा केलेली नाही़ अनुदानच नसल्याने बिले भरणार कशी ? असा या शाळांचा प्रश्न आहे.
मात्र जे अनुदान मागवणारे आणि देणारे अधिकारी मात्र एसीची हवा खात कार्यालयात बसलेत. आणि लवकरात लवकर निधीची मागणी करू अशी आश्वासन देतायत.
मात्र जी मुलं देशाची पिढी घडवणार आहेत तीच अंधारात हरवत चाललियत.. ना त्याचं सोयर सुतक राज्यकर्त्यांना दिसत ना इथल्या प्रशासनाला