www.24taas.com, मुंबई
पुण्यातली रुपी कोऑपरेटीव्ह बँक एका वर्षाच्या आत पुर्वपदावर आणण्यात येईल, असं आश्वासन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी विधानसभेत दिलंय. या विषयात मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते.
बँक अडचणीत आणणा-यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असंही ते म्हणाले. बँकेतल्या ठेवी काढण्यासाठी दीड हजार लोकांनी अर्ज दिले आहेत. या प्रकरणी १४ तारखेला रिझर्व्ह बँकेसोबत बैठक होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रूपी सहकारी बॅंकेवर रिझर्व्ह बँकेनं निर्बंध लादल्यानंतर आजपासून ख-या अर्थानं ग्राहकांना फटका बसायलाय. तर बँकेच्या सहा संचालकांनी आपले राजीनामे परत घेतलेत. तर आपण बँकेच्या नाजूक आर्थिक स्थितीचा इशारा आपण तीन वर्षांपूर्वीच दिला होता, असं केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे रुपी बँकेबाबत ग्राहकांत संभ्रम होता.
दरम्यान, या प्रकरणी प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात झाल्यानंतर बँकेच्या सहा संचालकांनी आपले राजीनामे परत घेतलेत. पुण्यात मुख्यालय असलेल्या आणि रूपी सहकारी बैंकेवर रिझर्व्ह बँकेनं निर्बंध लादल्यानंतर ख-या अर्थानं ग्राहकांना फटका बसायला सुरूवात झाली होती. कर्जाची थकबाकी आणि संचालकांमध्ये असलेल्या वादामुळे आरबीआयनं निर्बंध लादलेत. त्यानुसार पुढल्या सहा महिन्यांत ग्राहकांना जास्तीत जास्त एक हजार रुपयेच केवळ एकदाच काढण्याची संधी देण्यात आलीय.