दुष्काळात '१३व्या'चे राजकारण

सुरेंद्र गांगण

‘मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा

प्रणाम घ्यावा माझा हा.........’

असे कवी गोविंदाग्रज यांनी म्हटले आहे. मात्र, आज महाराष्ट्रातच दुष्काळात काँग्रेसबरोबर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांचे राजकारण होत आहे. त्यामुळे दुष्काळात ‘अमंगल देशा, दुष्काळ देशा, महाराष्ट्र देशा…’ असे खेदाने म्हणावे लागते. आपल्याकडे एक म्हण आहे, दुष्काळात तेरावा महिना. आज याच  म्हणीनुसार दुष्काळात 'तेराव्या'चे राजकारण सुरू असल्याचे दिसत आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळावर उपाययोजना करण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखविणे चुकीचे आहे. मात्र, राजकीय नेते शाहणे असतील तर ते कसले नेते? कुठे आणि कधी राजकारण करायचे ते लबाड राजकारण्यांकडून शिकावे. कारण राज्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावरुन राजकारण केले गेले आहे. दुष्काळ सोडविण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. केवळ दौरे करून दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राजकीय नेतेमंडळी करीत आहेत, हे मात्र नक्की. शरद पवारांनी आधी महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना टार्गेट केले आहे. राज्यपालांनी स्वत: लक्ष घालून दुष्काळी भागांचे दौरे करावेत, सल्ला जाहीर सल्ला दिला होता. त्याआधी दुष्काळी भागाचा दौरा राज्याचे मुख्य अधिकारी (मुख्यमंत्री) पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. त्यानंतर पवारांना जाग आली. त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्यावर तोंडसुख घेतले. आपण सांगूनही राज्यपालांना अद्याप वेळ मिळाल्याचं दिसत नाही, असे पवार पुन्हा म्हणालेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा!

दुष्काळी भागांचे दौरे करण्याचा सल्ला पवारांनी दिला असताना राज्यपालांनी त्याकडे का दुर्लक्ष केले? राज्यपालांनी, असे का केले? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? त्यातच काँग्रेसने राज्यपालांना मुदतवाढ दिली आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या व्यथा जाणून न घेणाऱ्या राज्यपालांना मुदतवाढ मिळते कशी, केवळ राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी काँग्रेसचे बोटचेपे धोरण आहे का? असे असेल तर राहुल गांधी दुष्काळ भागाचा दौरा का करतात, आदी प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहेत. याची उत्तरे राजकर्त्यांना द्यावी लागतील. अन्यथा निवडणुकीत दुष्काळाचा खेद दिसून येईल. राज्यात आजच काही दुष्काळ ओढवलेला नाही. या दुष्काळाची छाया राजकीय नेत्यांबरोबरच नाकर्त्या प्रशासनमुळे महाराष्ट्र देशावर दिसून येत आहे. आज पाण्याचा, चाऱ्याचा, शेतीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. आधी पाण्याचा प्रश्न सरकारने सोडवला असता तर शेती आणि चाऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली असती, मात्र, तसे काही केले गेले नाही. ज्या ठिकाणी पाण्याची समस्या असते, तेथे धरणे, तलाव बांधले गेले नाहीत. मात्र, पाण्याचा पैसा काहींनी स्वत:च जिरवला. त्यामुळे ना सुटला दुष्काळाचा प्रश्न, ना पाण्याचा. राजकीय नेत्यांनी तिच तिच गोष्ट करण्यासाठी दौरे केले आणि सामान्यांचा दौऱ्यात पैसा खर्च केला. या दौऱ्यातील पैशात एखाद्या गावाचा प्रश्न सुटला असता हे नक्की.

आता, राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी कडीच केली आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळी भागाला मदत म्हणून पोलीस एक दिवसाचा पगार देणार आहेत. उद्योजक, व्यापा-यांनीही मदत करावी, असे आवाहन राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केले आहे. मात्र, आर. आर. आबांची संकल्पना चांगली आहे. मात्र, राज्यातील किती मंत्री,  आमदार आणि खासदार दुष्काळग्रस्तांना मदत करणार याची आकडेवारी आबांनी जाहीर केलेली नाही. राज्यात कोट्यवधी रुपयांचे नवनवीन घोटाळे समोर येत आहेत. त्यात बडे नेत्यांची नाव समोर येत आहेत. अशा राज्यात दुष्काळासाठी पोलिसांच्या एक दिवसाचा पगार घेणे तसे पोलिसांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. आबांच्या अख्यारितील हे खाते असल्यान