आता सरकारने अनुच्छेद ३७१ रद्द करावा, आम्ही पाठिंबा देऊ- शरद पवार

नागपूर: जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७१ रद्द करण्यासाठीही पावले उचलावीत. आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केले. ते शुक्रवारी नागपूरमधील प्रचारसभेत बोलत होते. 

यावेळी त्यांनी म्हटले की, अनुच्छेद ३७० रद्द करायला कोणाचाही विरोध नव्हता. फक्त त्यापूर्वी काश्मीरमधील लोकांना विश्वासात घेतले जावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, विरोधकांवर देशद्रोही असल्याची टीका करण्यात आली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहणाऱ्या साहित्यिक आणि नामवंतांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले.

३७० रद्द झाल्याने काश्मीरमध्ये घर, जमीन खरेदी करता येते. याचे आम्ही स्वागत करतो. पण ३७१ अनुच्छेदानुसार नागालँड, मेघालय, सिक्कीम, मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कुणालाच जमीन खरेदी करता येत नाही. हा अनुच्छेद रद्द करत  असाल तर त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू. पण हे सरकार ३७१ संदर्भात काहीही करायला तयार नाही. कारण, सरकारला अनुच्छेद ३७० वरून जनतेची दिशाभूल करायची असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला.

तत्पूर्वी काटोल येथे झालेल्या सभेत शरद पवारांनी सर्जिकल स्ट्राईकच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले. पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर नरेंद्र मोदी 'घूस के मारुंगा', असे म्हणत होते. मात्र, 'घूस के मारुंगा' बोलायला ते स्वत: एअर स्ट्राईकमध्ये सहभागी झाले होते का, असा खोचक सवाल शरद पवार यांनी उपस्थित केला.