महाकुंभ में मुसलमानों पर लगा बैन तो बदला लेंगे, सपा सांसद ने क्यों दी हिन्दू संगठनों को धमकी

Mahakumbh Mela 2025: प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मुसलमानों के प्रवेश पर रोक का मामला गरमा गया है. हिन्दू साधु संतों और संगठनों की मांग के बीच अब मुस्लिम पक्ष भी इस मुद्दे पर बदले की कार्रवाई की बात करने लगा है.

Kumbh Mela Muslim Entry Ban: संभल/सुनील सिंह : प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का मामला गरमा गया है. साधु-संतों, बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री और अन्य हिन्दू संगठनों ने इस कुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का समर्थन किया है. लेकिन इससे मुस्लिम संगठन और नेता भड़क गए हैं. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कुंभ में मुस्लिमो की एंट्री पर बैन को लेकर सरकार को सीधे धमकी
दी है. हालांकि कुछ विद्वानों ने कहा है कि जब मक्का-मदीना में हज यात्रा के दौरान हिन्दुओं या अन्य धर्म के लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध खुद सऊदी अरब की सरकार लगाती है तो हिन्दुओं के इस बड़े और पवित्र आयोजन में मुस्लिमों को दूरी बनानी चाहिए. 

इससे पहले बर्क ने कहा कि कुंभ में मुस्लिमों को एंट्री पर पाबंदी की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी इस्लामिक स्थलों जैसे मस्जिदों-दरगाहों और अन्य स्थानों पर हिंदुओ की एंट्री बैन कर सकते हैं. कुंभ में मुस्लिमो की एंट्री बंद करने की नई परंपरा से सरकार संविधान की हत्या कर रही है. योगी आदित्यनाथ सरकार की खामोशी से जाहिर है कि वो इस तरह के मामलों को बढ़ावा दे रही है.

बर्क ने कहा, बीजेपी सरकार में अपराधी बेखौफ हैं.  सीएम योगी ,सांसद और जनप्रतिनिधियों की भी धमकी मिल रही हैं. कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह नाकाम है ,जनप्रतिनिधियों और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है.

वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है, जो अमन व शांति के साथ सम्पन्न होना चाहिए. अफसोस कि बात यह है कि अखाड़ा परिषद ने ये घोषणा की है कि मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगने दी जाएगी, अखाड़ा परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है. समाज के दरमियान नफरत फैलाता है. इस तरह के फैसलों से देश को नुकसान होता है. मौलाना ने उत्तर प्रदेश कि सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अखाड़ा परिषद का फैसला वापस लिया जाए. 

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