महिला बनेगी मुखिया तो ही मिलेगा सरकारी आवास, यूपी में पीएम आवास और सीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव

Pm And CM Awas Aojna New Rule: यूपी में पीएम और सीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. अब यह योजना केवल महिला मुखिया के नाम पर ही मिलेगी. आइए जानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है?

Pm Awas Aojna Changes In UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान के तहत आदेश दिया है कि अब से अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर इन योजनाओं के तहत बनने वाले सभी घर महिला मुखिया के नाम ही स्वीकृत किए जाएंगे. 
इसके अलावा, पुरुष मुखिया के नाम पहले से स्वीकृत आवासों में भी महिला मुखिया का नाम जोड़ना अनिवार्य होगा. सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं के स्वामित्व की भावना को बल मिलेगा और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी. 

महिला स्वामित्व को बढ़ावा देने की पहल
ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40.14% घर महिला मुखिया के नाम पर स्वीकृत हैं. 51.74% आवास पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत किए गए है. कुल मिलाकर, 91.87% आवास महिला मुखिया या संयुक्त स्वामित्व में दिए गए हैं. 
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 29.25% घर महिला मुखिया के नाम पर हैं और 37.78% घर पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत हैं.इस बदलाव के बाद अब लगभग सभी नए घर महिला मुखिया के नाम पर ही दिए जाएंगे.

गांवों में हर शुक्रवार को लगेगी ग्राम चौपाल
डिप्टी सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि हर शुक्रवार को हर विकासखंड की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाए. इसका उद्देश्य यह है कि गांवों के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े. ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी के अनुसार, पिछले एक साल में 1.24 लाख से अधिक चौपालें आयोजित की गईं, जिनमें 4.67 लाख से अधिक समस्याओं का समाधान किया गया. 

सरकार की नई नीति के फायदे 
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा में इजाफा 
परिवारों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित
समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर
सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही