UP News: मथुरा-मेरठ से झांसी-चित्रकूट तक... यूपी के 13 जिलों को बजट से पहले तोहफा, मेट्रो-एक्सप्रेसवे जैसे कामों में तेजी आएगी
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UP News: मथुरा-मेरठ से झांसी-चित्रकूट तक... यूपी के 13 जिलों को बजट से पहले तोहफा, मेट्रो-एक्सप्रेसवे जैसे कामों में तेजी आएगी

UP News: बजट से पहले यूपी सरकार 13 जिलों को तोहफा देने वाली है. जिससे प्रदेश के बड़े और मध्यम स्तर के शहरों के विकास का खाका तैयार किया जा रहा है. बुके ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं के जरिए इन शहरों का विकास होगा. पढ़िए पूरी डिटेल

Lucknow News

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट से पहले 13 जिलों को तोहफा देने वाली है. जिससे मथुरा, मेरठ, लखनऊ समेत बड़े और मध्यम स्तर के जिलों को मेट्रो-एक्सप्रेसवे जैसे कामों में तेजी आएगी. जिन शहरों के विकास का खाका तैयार किया गया है, उनमें आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े होने के साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहर भी शामिल है. पहले चरण में ऐसे शहरों 13 में तीन चरणों में विकास कार्य कराए जाएंगे. इन शहरों के विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी. इन शहरों में बुके ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं के जरिए नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा.

योजनाओं का प्रस्ताव तैयार
इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, बरेली, मेरठ, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी और प्रयागराज के विकास से संबंधित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया. अब इसके हिसाब से ही योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जाने वाला है. योगी सरकार इन 13 शहरों में रहने वाले और आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर कोशिश कर रही है. इन शहरों में आवास विभाग ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने की तैयारी है.

विकास की परियोजनाएं शुरू
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने विकास प्राधिकरणों को चिह्नित परियोजनाओं को संबंधित मंडलों के मंडलायुक्तों के साथ बैठक करके फाइनल करने के निर्देश दिए हैं. कहा जा रहा है जिन शहरों में विकास की परियोजनाएं शुरू की जानी है, उनके लिए ऐसी योजनाएं चिह्नित करें, जिससे स्थानीय लोगों के साथ यहां आने वालों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगे. इन योजनाओं से शहर का स्वरूप भी बदल जाएगा. विकास के लिए तैयार खाके को शासन स्तर से मंजूरी मिलेगी. इसके आधार पर पैसे की व्यवस्था की जाएगी. 

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