नोटाबंदीच्या वर्षात ८८ लाख नियमित करदात्यांची टॅक्स रिटर्नकडे पाठ

नवी दिल्ली: नोटबंदीमुळे देशातील करदात्यांची संख्या मोठ्याप्रमाणावर वाढली असा दावा मोदी सरकारकडून वारंवार केला जातो. मात्र, याच नोटाबंदीनंतर आयकर परतावा न भरणाऱ्यांची संख्या तब्बल दहापटीने वाढल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. नोटाबंदीनंतरच्या आर्थिक चणचणीमुळे अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले होते. याच कारणामुळे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ८८.०४ लाख करदात्यांनी आयकर परतावा दाखल केला नसल्याचे 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या तपास मोहिमेत दिसून आले. 

नोटाबंदीनंतर २०१६-१७ या वित्तीय वर्षांत एक कोटी सहा लाख नवे करदाते नोंदले गेले, असा दावा सरकारने केला होता. त्याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत करदात्यांच्या संख्येतील ही वाढ तब्बल २५ टक्क्य़ांनी अधिक होती. यानंतर भाजप नेत्यांनी नोटाबंदीचे गोडवे गायला सुरुवात केली होती. मात्र, यापैकी अनेक करदात्यांनी २०१६-१७ मध्ये विवरणपत्रच दाखल केले नसल्याचे सोयीस्करपणे दडवून ठेवण्यात आले. नियमितपणे कर भरणाऱ्या एखाद्या करदात्याने विशिष्ट वर्षात आयकर चुकवल्यास त्याचा समावेश 'स्टॉप फायलर्स'मध्ये होतो. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल किंवा एखाद्याचे पॅनकार्ड रद्द झाले असेल तर त्यांची गणना स्टॉप फायलर्समध्ये होत नाही. २०१५-१६ मध्ये स्टॉफ फायलर्स प्रमाण ८.५६ लाख इतके होते. मात्र, नोटाबंदीनंतर ते थेट दहा टक्क्यांनी वाढून ८८.०४ लाखांवर पोहोचले. यापूर्वीच्या आकेडवारीचा विचार केल्यास २०००-०१ नंतर स्टॉप फायलर्सच्या संख्येतील ही सर्वोच्च वाढ म्हणावी लागेल. २०१३ मध्ये हे प्रमाण ३७.५४ टक्के होते. २०१४ मध्ये ते २७.०२ टक्के आणि २०१५ मध्ये १६.३२ तर २०१६ मध्ये ८.५६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. 

मात्र, नोटाबंदीनंतरच्या काळात हे प्रमाण झटक्यात दहापटीने वाढले. यासाठी नोटाबंदीनंतर मोठ्याप्रमाणावर निर्माण झालेली बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदी कारणीभूत होती. रोजगार गमावल्याने किंवा उत्त्पन्न कमी झाल्याने अनेक नियमित करदात्यांनी या काळात आयकर परतावा दाखलच केला नाही, असे मत आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी खासगीत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे नोटाबंदी फोल ठरल्याच्या विरोधकांच्या दाव्याला आणखी बळ मिळाले आहे.